Supreme Court Detail (सर्वोच्च न्यायालय, न्यायमंडळ MPSC Rajyaseva Notes)

Notes With Rushi

 

 न्यायमंडळ

• लोकशाहीचा तिसरा आधारस्तंभ म्हणजे न्यायमंडळ.

• लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ पत्रकारीता. (Media)

• घटनेच्या भाग 5 मध्ये संघराज्य न्यायव्यवस्थेची तरतूद कलम 124 ते 147 पर्यंत केली आहे.

• घटनेच्या भाग VI मध्ये उच्च न्यायालयाची तरतूद कलम 214 ते 231 पर्यंत केली आहे.

• कनिष्ठ न्यायालयाची तरतूद सुद्धा भाग 6 मध्ये केली आहे. •

संघराज्य व घटकराज्यासाठी न्यायालयाची एकेरी एकात्मक व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे.

mpsc notes in marathi (Polity-Part 1) राज्यघटना निर्मिती व त्याचा इतिहास

सर्वोच्च न्यायालय 

• स्थापना - (भारत सरकारचा कायदा 1935 अन्वये) ऑक्टोबर 1937 ला फेडरल कोर्ट स्थापना झाली त्याचेच रुपांतर 28 जानेवारी 1950 रोजी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये झाले.

• न्यायाधीशांची संख्याः 1 सरन्यायाधीश + 33 इतर न्यायाधीश (ही संख्या संसदीय कायद्याद्वारे ठरविली जाते.)

• न्यायाधीशांची नेमणूक : राष्ट्रपती करतात.

• राजीनामा : राष्ट्रपती

• शपथ : राष्ट्रपती

• पगारः सरन्यायाधीश - 2,80,000 इतर न्यायाधीश - 2,50,000 (संसद न्यायाधीशांचे पगार, वेतन, भत्ते. विशेषाधिकार अनुपस्थिती, रजा, पेन्शन संसदीय कायद्या‌द्वारे

वेळोवेळी निर्धारीत केले जातात.)

न्यायाधीशाच्या निवृत्तीनंतर शेवटच्या पगाराच्या 50% इतके मासिक पेन्शन दिली जाते. वयोमर्यादा : कमीत कमी वयोमर्यादा नाही आणि जास्तीत जास्त वयाच्या 65 वर्षापर्यंत पदावर राहू शकतो.

* वय- न्यायाधीशांचे वय निश्चितीचा अधिकार संसदीय कायद्याद्वारे होतो.

न्यायाधीशांना पदावरुन दूर करणे: प्रत्येक सभागृहाच्या विशेष बहुमताने म्हणजेच त्या त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने आणि हजर व मतदान करणाऱ्या सदस्य संख्येच्या 2/3 बहुमताने संमत होणे गरजेचे आहे.

संसदेत असे विशेष बहुमत संमत झाल्यास राष्ट्रपती न्यायाधीशास पदावरुन दूर करतील. 

• कलम 124 (2) नुसार राष्ट्रपतीच्या सल्ल्याने सर्वोच्च उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नियुक्त केले जातात.

• न्यायाधीशांना अकार्यक्षमता व गैरवर्तणुकीच्या कारणावरुन पदावरुन दूर करण्यात येते.

* न्यायाधीशांना पदावरुन दूर करण्याचे पद्धतीचे नियमन न्यायाधीश चौकशी कायदा 1968 अन्वये पुढीलप्रमाणे केला आहे.

1. न्यायाधीशांना पदावरुन दूर करण्याच्या प्रस्तावावर लोकसभेच्या 100 तर राज्यसभेच्या 50 सदस्यांनी अनुक्रमे अध्यक्ष व सभापतीकडे सादर करण्याचे गरजेचे असते.

2. सदर प्रस्ताव अध्यक्ष/सभापती स्वीकारू किंवा फेटाळू शकतात.

3. प्रस्ताव स्वीकारल्यस अध्यक्ष/सभापतीमार्फत चौकशी करण्याकरीता त्रिसदस्यीय समिती ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश किवा एक इतर न्यायाधीश, कोणत्याही उच्च न्यायालयचा मुख्य न्यायाधीश व एक निष्णात कायदेपंडीत गठीत केले जाते.

4. या समितीने दोगी उरवल्यास सभागृह न्यायाधीशांना पदावरुन दूर करण्याचा प्रस्ताव विचारात येते. 

5. दोन्ही सभागृहाने विशेष बहुमताने प्रस्ताव पारित केल्यास राष्ट्रपती न्यायाधीशांना पदावरून दूर करू शकतात.

*आतापर्यंत या पद्धतीने एकाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला पदावरुन दूर केल्या गेले नाही. 

*१९९३ मध्ये न्यायमूर्ती व्ही. रामास्वामी यांना चौकशी समितीने दोषी ठरविले होते. परंतू लोकसभेत प्रस्ताव पारित झाला नाही.

न्यायाधीशांना पदावरुन दुर करण्याचे निवेदन संसदेत मांडले असता जर लोकसभा विसर्जित झाली तरी सदर निवेदन लोप पावत नाही.

पात्रता :

1. तो भारताचा नागरिक असावा.

2. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदाचा 5 वर्षांचा अनुभव असावा किंवा उच्च न्यायालयात सलग 10 वर्ष वकिली केलेली असावी. 10 वर्ष मोजतांनी जिल्हा न्यायधीशापेक्षा कमी नसलेल्या न्यायालयाचा कालावधी मोजला जातो.

राष्ट्रपतीच्या मते तो निष्णात कायदेपंडित असावा, उच्चन्यायालयाच्या न्यायाधिशांसाठी ही अट नाही

'प्रभारी सरन्यायाधीशांची नेमणूक: (Acting Chief Justice of India) 

राष्ट्रपती खालील परिस्थितीत प्रभारी सरन्यायाधीशांची नेमणूक करतात.

1. पद रिक्त असेल तर

2. सरन्यायाधीग्रा तात्पुरत्या कामासाठी अनुपस्थित असतील तर

3. सरन्यायाधीश कर्तव्याचे पालन करण्यास असमर्थ असतील तर.

* हंगामी न्यायाधीशांची नेमणूक :

1. सर्वोच्च न्यायालयाचे एखादे सत्र चालु ठेवण्यासाठी लागणाऱ्या गणसंख्या इतके न्यायाधीश उपलब्ध नसतील तर भारताचे सरन्यायाधीश एखाद्या उच्च न्यायालयातील न्यायधीशास तात्पुरत्या काळासाठी सर्वोच्च न्यायालयात तदर्थ न्यायाधीश म्हणून नेमू शकतात. अशी नेमणूक करतांना खालील बाबी विचारात घेतल्या जातात.

1. राष्ट्रपतीची पूर्वसंमती आवश्यक.

2. संबंधीत उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाशी सल्ला आवश्यक.

3. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून पात्रता त्याच्या अंगी आवश्यक.

4. असा न्यायाधीश नेमल्यास त्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामाला प्रथम प्राधान्य देणे आवश्यक.

5. जोपर्यंत या पदावर कार्यरत आहे तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे सर्व हक्क, अधिकार, विशेषाधिकार प्राप्त होतील.

• सेवानिवृत्त न्यायाधीशाची नियुक्तीः (Retired)

* सेवानिवृत्त झालेल्या न्यायाधीशाला किया उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला राष्ट्ररतीची पूर्व संमती घेऊन सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदावर संबंधित व्यक्तीला विनंती करुन त्याने विनंती मान्य केल्या सन्यायाधीशपदी नियुक्त (पात्रता धारण करणारा असल्यास) करु शकतात. अशी नियुक्ती झाल्यास सदर न्यायाधीशाला वेतन व भत्ते राष्ट्रपती निर्धारित करतील आणि त्या न्यायाधीशाला पदावर असेपर्यंत सर्व अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमा होतोल,

न्यायधीशाची नेमणूक:

नेमणूक: राष्ट्रपतीद्वारे.

राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांची नेमणूक करतांना त्यांना वाटेल तेवढ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा व उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांचा विचार घेतील. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशाने राष्ट्रपतीला न्यायाधीश नेमणुकीबावत दिलेला सल्ला नाव सुचविल्यास मान्यता दयावीच लागते.

सरन्यायाधीश यांच्या नियुक्तीबाबत खटले :

1. 1982 च्या एस.पी. गुप्ता विरुद्ध भारत सरकार

प्रथम न्यायाधीश खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, सर न्यायाधीशांचा विचार घेणे किंवा सल्ला घेणे म्हणजेच एकमत होणे असे नसून राष्ट्रपती हा सल्ला पटण्याजोगा आधाराच्या कारणाद्वारे नाकारु शकतात.

थोडक्यात विचार घेणे म्हणजे मतांचे आदान-प्रदान असे मत सर्वोच्च न्यायमूर्तीनी नोंदविले. या सर्णयामुळे सर्व न्यायालयीन नेमणुकांवर कार्यकारी मंडळाचा वरचश्मा असा अर्थ होतो.

2. 1993 चा सरकार दरबारी वकील विरुद्ध भारत सरकार

या द्वितीय न्यायाधीश खटल्यामध्ये प्रथम न्यायाधीश खटल्याचा निर्णय बदलवून विचार घेणे म्हणजे एकमत होणे असा निर्णय दिला. तसेच सरन्यायधाशीने दिलेला सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक करण्यात आला. असा सल्ला देतांना सरन्यायाधीश दोन ज्येष्ठ न्यायाधीशांचा सल्ला घेतील. असा निर्णय दिला तसेच न्यायालयीन नेमणूका हे न्यायमंडळाचे कार्यक्षेत्र असल्यामुळे कार्यकारी मंडळाने त्यामध्ये समान अधिकाराची अपेक्षा करु नये असे मत नोंदविले.

3. 1998 ला राष्ट्रपतीच्या शंकेला उत्तर देण्यातून तिसरा न्यायाधीशाचा खटला उपस्थित आला. 

या तिस-या खटल्या मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, राष्ट्रपतीचा सल्ला हे त्यांचे वैयक्तिक मत नसून न्यायाधीशांच्या बहुत्वाचा विचार घेणे अभिप्रेत आहे . सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे असा निर्णय दिला की, नियुक्ती व बदली संदर्भात नऊ मार्गदर्शक तत्वांचा समावेश असलेली कोरम कार्यपद्धती (Collegium) कॉलेजिअम मांडली या पद्धतीमध्ये सल्ला देतांना चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांचा सल्ला विचारात घेणे आवश्यक केले आणि चार पैकी दोघांनी जरी, प्रतिकूल मत दिल्यास राष्ट्रपतीकडे तो सल्ला पाठवू नये. त्यामुळे सरन्यायाधीशांनी केलेली शिफारस विचार घेण्याच्या प्रक्रियेचे निकष न पाळता राष्ट्रपतीवर बंधनकारक नसेल. 2018 पासुन न्यायाधीशांची नियुक्ती करतांना सरन्यायाधीश व 5 इतर न्यायाधीशांचे मत घेतले जाते.

4.न्यायालयीन खटला चवथा 2015.

या 4 थ्या खटल्या नुसार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग घटनाबाहय ठरविण्यात आला. व 99 वी घटनादुरुस्ती 2014, सुप्रीम कोर्टाने न्यायमंडळाच्या नेमणुकामध्ये कार्यकारी मंडळाचा हस्तक्षेप नका, या सबवी खाली रदद केली आहे.

कोरमपध्दती/कॉलेजिअम पद्धती :-

1993 च्या दुस-या न्यायाधीश खटल्यापासून ही पद्धती रूढ झाली. घटनेत कॉलेजिअम पद्धतीचा कोठेही उल्लेख नाही. 1998 च्या तिसऱ्या न्यायाधीश खटल्यानुसार या पद्धतीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश व सवाच्च व उच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या बरोबरीने न्यायाधीशंची नियुक्ती व बदली करण्याचे कार्य पार पाडत आहे. या पद्धतीनुसार न्यायपालिकेचे न्यायालयीन नेमणुकाचे स्वातंत्र्य व अधिकार न्याय व्यवस्थेकडे आले आहे.

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग:

(National Judicial Appointments Commission)

'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाबाबतची 99 वी घटनादुरुस्ती 2014, सुप्रीम कोर्टाने

न्यायमंडळाच्या नेमणुकामध्ये कार्यकारी मंडळाचा हस्तक्षेप नको, या सबबी खाली रदद केली आहे.

* राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग 2014

* लोकसभेची मंजुरी 13 ऑगस्ट 2014

*राज्यसभेची मंजुरी 14 ऑगस्ट 2014

*अधिनियमाची अंमलबजावणी 13 एप्रिल 2015

• राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग 2014. 99 घटनादुरुस्ती 2014

*घटनेच्या कलम 124(2) मध्ये दुरुस्ती करुन सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांच्या नियुक्तीसंबंधी उपकलम अ, ब, क चा समावेश केला.

आयोगाची रचना :

• आयोगामध्ये खालील व्यक्तींचा समावेश असेल

1. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश पदसिद्ध अध्यक्ष

2. सर न्यायाधिशाच्या खालोखाल दोन वरिष्ठ न्यायाधिश-पदसिद्ध सदस्य

3. केंद्रिय कायदा व न्यायमंत्री - पदसिद्ध सदस्य

4. दोन नामांकित व्यक्ती - यांची निवड सरन्यायाधीश, पंतप्रधान, लोकसभेचा विरोधी पक्ष नेता किंवा सर्वात मोठ्या पक्षाचा नेता यांच्या समितीद्वारे केली जाईल. या दोन सदस्यांपैकी एक सदस्य SC/ST/OBC/अल्पसंख्याक समाजाचा अथवा महिला असेल. या दोन सदस्यांची निवड 3 वर्षासाठी असेल आणि हे सदस्य पुर्ननिवडणुकीसाठी पात्र नसतील.

आयोगाची कार्ये :-

1. सर्वोच्च न्यायालयाचे सर व इतर न्यायाधीश व उच्च न्यायालयाचे मुख्य व इतर न्यायाधीशांच्या नियुक्तीकरीता य योग्य व्यक्तीची शिफारस करणे

2. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या बदलीबाबत शिफारस करणे.

3. न्यायाधिशांची पात्रता यांची हमी देणे.

4. आयोग सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदाकरिता सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशाची शिफारस करेल.

5. सर्वोच्च न्यायालयातील इतर न्यायाधीश पदाकरीता उमेदवाराची बनिकषर पात्र व्यक्तीची शिफारस.

* आयोगातील सहा सदस्यांपैकी दोन सदस्याचा प्रास्ताविक उमेदवाराला विरोध असल्यास आयोग अशा उमेदवाराची शिफारस करु शकणार नाही.

उच्च न्यायालयाच्या नियुक्त्याः

*मुख्य न्यायाधीश : आयोग सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशाची शिफारस करेल.

*इतर न्यायाधीश: आयोग क्षमता, गुणवत्ता व निकषांचा विचार करुन शिफारस करेल.

*अन्य न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची शिफारस पाठवितांना मुख्य न्यायाधीशांचा सल्ला विचारात घेईल.

* इतर महत्वाच्या बाबी (आयोगाच्या)

A) उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती करतांना आयोग संबंधित राज्याचे राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांचे मत विचारात घेईल.

B) उच्च न्यायालयातील मुख्य व इतर न्यायाधीशांची बदली करतांना नियमावलीत नमूद कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा लागेल.

आयोगाबाबत राष्ट्रपतीचे अधिकार :

राष्ट्रपती आयोगाला त्यांच्या शिफारशीचा पुर्नविचार करण्याचे सुचवू शकतात. परंतु पुर्नर्विचारानंतर एकमताने आयोगाने राष्ट्रपतीकडे पाठवल्यास ती शिफारस राष्ट्रपतीवर बंधनकारक असते.

न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुका पूर्वीप्रमाणे राष्ट्रपतीमार्फत केल्या जातात,

सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य -

1. अपिलाचे सर्वोच्च न्यायालय

2. घटनेचा संरक्षणकर्ता

3. नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचे संरक्षक

न्यायाधीशांचे अधिकार व अटी आणि शर्ती -

1. न्यायाधीशांचे वेतन, भत्ते संचित निधीवर प्रभारित तसेच न्यायाधीशांना नुकसान होईल असा बदल त्यामध्ये करता येत नाही. (अपवाद आर्थिक आणीबाणी वगळता.) 

2. सर्वोच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या वर्तणुकीबाबत संसद किंवा राज्य विधिमंडळात चर्चा करता येत नाही. परंतु पदावरुन दूर करतेवेळी संसदेत चर्चा करता येईल.

3. निवृत्तीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला भारताच्या कोणत्याही न्यायालयात वकीली करता येत नाही.

4. 129 सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असून स्वतःच्या अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याचा हक्क आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची कार्यपद्धती:

1.सर्व घटनात्मक खटले आणि 143 नुसार राष्ट्रपतीनी संदर्भात केलेल्या बाबीवरील निकाल किमान पाच न्यायधीशांच्या पीठामार्फत दिले जातील.

2. इतर सर्व निर्णय किमान 3 न्यायाधीशांच्या पीठामार्फत दिले जातील.

३. सर्व निकाल बहुमतामार्फत दिले जातील, परंतु एखादे न्यायाधीश भिन्न मत नोंदवू शकतात.