MPSC notes in marathi (Polity-Part 1)
घटना समिती:-• घटना समितीने दोन कार्य पार पाडले.
1) स्वतंत्र भारतासाठी घटना निर्माण केली.
2) देशासाठी तात्पुरती संसद/कायदेमंडळ म्हणून काम केले.
( जेव्हा घटना संविधान सभेची बैठक असायची तेव्हा डॉ. राजेंद्रप्रसाद अध्यक्षस्थानी असायचे आणि जेव्हा कायदेमंडळाचे काम चालायचे तेव्हा जी. व्ही मावळणकर हे अध्यक्षस्थानी असत म्हणून पहिल्या लोकसभेचे अध्यक्ष जी. व्ही. मावळणकर)
भारतात पहिल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूका 1952 मध्ये झाल्या.
1947 पासून 1952 पर्यंत घटना समितीने तात्पुरती संसद/कायदेमंडळ म्हणून कामकाज केले
मे 1949 घटना समितीने राष्ट्रकुल (Commom Wealth) संघटनेच्या सदस्याला मान्यता • 22 जुलै 1947 राष्ट्रध्यनाला मान्यता दिली. यास राष्ट्रध्वजाचे Design आंध्रप्रदेशाध यांनी तयार केले.
( वि.दा. सावरकर यांनी पहिला तिरंगा तयार करून मादाम कामा यांना दिला आणि त्यांनी तो जर्मनी मधील स्टुटगार्ड या शहरात 1918 ला फडकविला.)
• राष्ट्रध्वजात चार रंग असतात. केशरी, पांढरा, हिरवा, निळ्या रंगाचे २४ आर्यांचे चक्र. हे अशोक चक्र सम्राट अशोक यांच्या सारनाथ स्तंभ (बिहार) येथून घेतले आहे. राष्ट्रध्वजाचे प्रमाण - 3:2
• 24 जानेवारी 1950 राष्ट्रगीत (जन गन मन), रष्ट्रिचिन्ह, राष्ट्रगान (वंदे मातरम्) यांना मान्यता तसेच 26 जानेवारी 1950 पासून लोकसभेच्या निवडणूका होईपर्यंत संविधान सभेला तात्पूरती संसद घोषित करण्यात आले आणि भारतीय गणराज्याचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांची नेमणुक करण्यात आली.
मसुदा समिती: स्थापना -२९ ऑगस्ट 1947
अध्यक्ष -Dr. B.R. Ambedkar
सदस्य -
1) एन गोपालस्वामी अययंगार
2) अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
3) सईद महमद सदुल्ला
4) डॉ. के. एम. मुन्शी
5) एन. माधवराव (B.l.mittar यांच्या राजीनाम्यामुळे नियुक्ती)
6) टी.टी. कृष्णम्माचारी (डी.पी. खेतान यांच्या मृत्यूनंतर नियुक्ती)
• मसुदा समितीने घटनेचा पहिला मसूदा फेब्रुवारी 1948 मध्ये प्रकाशित केला.
• दुसरा मसुदा ऑक्टॉबर 1948 मध्ये प्रकाशित केला.
• डॉ. आंबेडकरांनी घटनेचा अंतिम मसूदा 4 नोव्हेंबर 1948 रोजी घटना समितीसमोर मांडला. त्याचे तीनदा वाचन झाले.
• 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय घटना स्वीकृत व मान्य करण्यात आली.
• 26 जानेवारी 1950 रोजी घटना प्रत्यक्षात लागू झाली. घटना मान्य व स्वीकृत झाली तेव्हा (26 नोव्हेंबर | (1949) 299 सदस्यांपैकी उपस्थित असलेल्या 284 सदस्यांनी घटनेवर स्वाक्षऱ्या केल्या.
26 जानेवारी 1930 हा दिवस रावी नदिच्या काठी झेंडा फडकवुन स्वराज्य दिन म्हणून साजरा करण्यात आला. तेव्हापासून 26 जानेवारी हा दिवस स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा करतात. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटनेमध्ये एक प्रास्ताविक, 22 भाग 395 कलमे व 8 अनुसूच्या यांचा
• आजमितीस भारतीय राज्यघटनेत एक प्रास्ताविका, 25 भाग, 465 पेक्षा जास्त कलमे व 12 अनुसुची आहेत.
• घटनेचा एकूण खर्च 64,00,000 रु.
• मसुदा समितीचे कामकाज 114 दिवस चालले.
• घटनाकारांनी एकूण 60 देशाच्या घटनेचा अभ्यास करुन आपली घटना बनविली
Visit this link 👇👇👇👇 👇 👇👇👇
MPSC New Pattern Rajyaseva Syllabus
• राष्ट्रचिन्ह/ भारतीय राजमुद्रा- चार सिंहांची प्रतिकृती (चार सिंह एकमागील बाजूला )
उजव्या बाजूला घोडा-गतीचे प्रतिक
डाव्या बाजूला बेल -श्रमाचे/ शेतीचे प्रतिक
मागील बाजूस हत्ती-ऐश्वयाचं प्रतिक
दुसऱ्या मागील बाजूस सिंह- सत्याचे प्रतिक
हे चिन्ह उलट्या कमळावर प्रस्थापित आहे.
चिन्हाच्या मधोमध खाली अशोक चक्र आणि त्याखाली सत्यमेव जयते हे देवनागरी लिपीत कोरलेले आहे. हे वाक्य मुंडक उपनिषदामधून घेतलेले आहे. हे चिन्ह सारनाथ (बिहार) बौद्ध स्तुपावरुन घेतलेले आहे.
महत्त्वाचे.
घटना समितीची निशाणी - हत्ती
सल्लागार - B.n.rav
घटना समितीचे सचिव : H.V.R. अय्यंगार
• घटना समितीचे उपसचिव : जुगल किशोर खन्ना • मसुदा बनविण्याचे प्रमुख : S.N. मुखर्जी
• घटनेचे लिखान : प्रेमबिहारी नारायण रायजादा (Italic शैलीत)
• सरनामा नक्षिकाम : बिओहर राममनोहर सिन्हा
• घटना सजावट: नंदलाल बोस, बिओहर राममनोहर सिन्हा व इतर (शांतीनिकेतन मधिल )
• हिंदीत मुळ घटना: लिखान :वसंत क्रिशन वैद्य, सजावट : नंदलाल बोस
• राष्ट्रगीत जन-गण-मन
काँग्रेसच्या कोलकता अधिवेशनात 1911 मध्ये प्रथमत रविद्रनाथ टागोर यांनी गायले. अधिवेशनाचे अध्यक्ष- पंडित विश्वनारायण धार, राष्ट्रगीत गाण्यासाठी 52 सेकंद लागतात.
● राष्ट्रगान वंदे मातरम्
1896 च्या काँग्रेसच्या कलकत्ता अधिवेशनात प्रथमत रविद्रनाथ टागोरांनी गायले. अधिवेशनाचे अध्यक्ष- मोहम्मद रहिमतुल्ला सयानी बकीमचंद चॅटर्जी यांच्या आनंदमठ या कांदबरीतून घेतले आहे.
• राष्ट्रीय प्राणी वाघ
राष्ट्रीय पक्षी मोर
• राष्ट्रीय फुल कमळ
राष्ट्रीय वृक्ष-वड
• महाराष्ट्राचे-
राज्य प्राणी -शेकरु (खारीची जात)
राज्य पक्षी -हरावत (कबुतराची जात)
राज्य फुल -मोठा बोंडारा
घटना समितीच्या बैठका :-
•
एकूण 11,स्वातंत्र्यापूर्वी 4. स्वातंत्र्यानंतर 7
पहिली बैठक -20 ते 25 जानेवारी 1947
तिसरी बैठक -28 एप्रिल ते 2 मे 1947
चौथीबैठक - 14 ते 31 जुलै 1947
पाचवीबैठक- 14 ते 30 ऑगस्ट 1947
सहावीबैठक-27 जानेवारी 1948
सातवी बैठक -4 नोव्हेंबर 1948 ते 8 जानेवारी 1949
आठवी बैठक - 16 मे ते 16 जून 1949
नववी बैठक
• 30 जुलै ते 18 सप्टेंबर 1949
दहावी बैठक - 6 ते 17 ऑक्टोंबर 1949
अकरावी बैठक
14 ते 26 नोव्हेंबर 1949
• घटना समितीची पुन्हा एक बैठक 24 जानेवारी 1950 रोजी झाली. या दिवशी घटना समितीच्या उपस्थित 284 सदस्यांनी स्वाक्षन्या केल्या.
भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये:-
1. जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना
2. मुलभूत हक्क, मुलभूत कर्तव्ये व (राज्यांची) मार्गदर्शक तत्वे यांचा घटनेत समावेश.
3. सुमारे 60 देशांचा राज्यघटनेचा विचार करुन विविध स्त्रोतापासून बनवलेली घटना
4. संघराज्यीय राज्यव्यवस्था - थोडक्यात केंद्र व घटकराज्य यांच्या अधिकाराचे विभाजन असे असले तरी केंद्राचा कायदा प्रमाण मानला जाईल.
5. द्विगृही कायदेमंडळ- जे लोक कायदे करतात. (संसद)
6. स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, घटना सर्वोच्य
7. संसदीय शासनपद्धती
8. नामधारी प्रमुख - राष्ट्रपती
9. वास्तविक कार्यकारी व शासन प्रमुख पंतप्रधान
10. अंशतः परिदृढ व अंशत: लवचिक अशी घटना.
(कलम 368 नुसार घटनेमध्ये बदल करण्यासाठी विशेष बहुमताची आवश्यकता असते.) (विशेष बहुमत म्हणजे प्रत्येक सभागृहाच्या हजर व मतदानात भाग घेणाऱ्या सदस्यांच्या 23 बहुमताने आणि एकूण सदस्यसंख्येच्या 1/2 बहुमताने विधेयक पारित करणे गरजेचे असते.)
• भारतीय राज्यघटनेत संघराज्य हा उल्लेख कोठेही नसून कलम 1 मध्ये राज्यांचा संघ (Union Of States) असा उल्लेख केलेला आहे
• भारतीय राज्यघटनेत संसदीय पद्धती ब्रिटीश घटनेवरुन म्हणजेच संसदेच्या सार्वभौमत्वाचे तत्व स्वीकारले आहे तर अमेरिकेच्या घटनेवरून न्यायिक सर्वोच्चतेचे तत्व स्वीकारले आहे. (संसद सर्वोच्च असली तरी जर संसदेकडून घटनेची पायमल्ली होत असेल तर सर्वोच्च न्यायालय आक्षेप / हस्तक्षेप करू शकते.)
11. स्वतंत्र व एकात्मिक न्यायिक व्यव
(सर्वोच्च न्यायालयाला संघराज्यीय न्यायालय, अपोलाचे शिखर न्यायालय, नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा हमीदाता व घटनेच संरक्षक न्यायालय असे म्हटले जाते.)
12. मुलभूत हक्काचा स्पष्ट उल्लेख हे न्याय प्रविष्ट आहे. न्यायालयात दाद मागता येते राष्ट्रीय
आणीबाणी दरम्यान कलम 20 व 21 वगळता इतर हक्क स्थगित करता येतात.
13. राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्वांचा स्पष्ट उल्लेख (आयरिशच्या घटनेवरुन स्विकारले) (हे न्याय प्रविष्ट नाही न्याय मागता येत नाही, मार्गदर्शक तत्वांबाबत राज्यांची जबाबदारी)
14. मुलभूत कर्तव्यांचा समावेश (एकूण 11 कर्तव्ये) स्वर्णसिंह समितीच्या शिफारशीनुसार 42 वी घटना दुरुस्ती 1976 मध्ये घटनेच्या IV - A मध्ये 10 कर्तव्य समाविष्ट केले आहे व 11 वे कर्तव्य 86 वी घटना दुरुस्ती 2002 ने प्राथमिक शिक्षण,पालकांचा हक्क व पालकांचे कर्तव्य हे समाविष्ट केले आहे. * मुलभूत कर्तव्य न्यायप्रविष्ट नाहीत.
15. आणिबाणीविषयक तरतूदी
राष्ट्रीय आणिवाणी -कलम 352
राज्य आणिबाणी - कलम 356
• आर्थिक आणिबाणी -कलम 360
• घटनात्मक यंत्रणा कोलमडून पडल्यास 356 तसेच केंद्राचे निर्देश पाळण्यास राज्य अपयशी ठरल्यास 365 नुसार राज्यात आणिबाणी लावू शकतात.
16. एकेरी नागरीकत्व संपूर्ण भारतात एकेरी नागरीकत्र आहे. अपवाद काही आदिवासी प्रदेश वगळता,
17. सार्वत्रिक प्रौढ मतदान पद्धत कलम 326 अन्वये मतदानाचा हक्क (61 वी घटनादुरुस्ती 1988 अनव्ये 1989 पासून मतदानाचे किमान वय 21 वरुन 18 वर्षे करण्यात आले- राजीव गांधी सरकार)
18. धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्मनिरपेक्ष हा शब्द फक्त घटनेच्या प्रास्ताविकेमध्ये आहे इतर कुठेही उल्लेख नाही.
धर्मनिरपेक्ष म्हणजे भारताचा कोणताही राज्यधर्म नाही.
19. त्रिस्तरीय शासनव्यवस्था 1) ग्रामपंचायत 2) राज्यशासन 3) केंद्र स
20. कल्याणकारी राज्याचे तत्वज्ञान: घटनेच्या सरनाम्यात सामाजिक, आर्थिक तसेच दर्जा आणि संधीची असे लोककल्याणकारी तत्व दिले आहे.
सरनामा/प्रास्ताविका
आम्ही भारताचे लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य पण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सोमाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपाय स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करुन देण्याचा आणि स्थाव्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि अखंडता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धत करण्याचा संपल्यपूर्वक निर्धार करून आज आमच्या संविधान सभेत 1949 च्या नोव्हेंबरच्या 26 दिवशी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमात करून स्वतः तयार मान्य स्व
• 1976 च्या 42 वो घटना दुरुस्तीने प्रस्तावनेमध्ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता हे शब्द समाविष्ट केले आहे.
• आजपर्यंत प्रास्ताविकेमध्ये फक्त एकदाच घटनादुरुस्ती केलेली आहे. 42 वी घटनादुरुस्ती 1976.
सरनाम्याबाबत मान्यवरांचे मतः
1. सरनामा हा घटनेचा आत्मा आहे. संविधानाची ती गुरुकिल्ली आहे. संविधानातील ते एक सुवर्ण रत्न
आहे. संविधानाचे मुल्य मापू शकणारा एक मापदंड आहे- पंडित ठाकूरदास भार्गव
2. सरनामा हा आपल्या संविधानाचा आत्मा असून तो राजकीय समाजाच्या प्रारूपाचे कथन करतो- एम. हिदायतुल्ला.
3. सरनामा म्हणजे भारतीय घटना जाणून घेण्यासाठी आवश्यक असलेली एक राजकीय दृष्टी पुरवितो- के.एम. मुन्शी.
सरनाम्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे मत / खटले :-
1. बेरु-बारी यनियन केस 1960-
• बेरु बारो युनियन हा पश्चिम बंगालमधील एक भाग असुन पाकिस्तानला हस्तांतरीत करण्याबाबतचा • या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सरनामा घटनेचा भाग नसल्याचे स्पष्ट केले. परंतु न्यायालयाने सरनाम्याचे महत्व अधोरेखांकित करुन घटनाकारांच्या मनामध्ये डोकावण्याची हो एक चाबी आहे. तसेच कोणत्याही कलमातील संदिग्ध सरनेच अर्थ लावण्यासाठी किंवा एकापेक्षा अधिक
हा खटला आहे.
अर्थ निघत असल्यास सरनाम्यातील उद्दिष्टांचा आधार घेता येऊ शकेल असे मत व्यक्त केले!
2. केशवानंद भारती खटला 1973 - बेरु वारी खटल्यातील आपले मत बदलवून सरनामा हा राज्यघटनेचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले व आणखी स्पष्ट केले की, सर महत्ववादादित आहे आणि सरनाम्यामध्ये मांडलेल्या व्यापक आणि उदात्त दृष्टीकोना प्रकाशातच राज्यघटनेचे वाचन केले जाये आणि अन्वयार्थ लावला जावा. Forum
केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य खटला (केशवानंद भारती यांचे निधन - सप्टेंबर 2020 ) वकिल नानाभाई पालखीवाला सरन्यायाधीश - S.M. सिक्री व न्या. H.R. खन्ना (13 न्यायाधिशांचे पिठ निकाल 7:6 बहुमताने) केशवानंद भारती यांचा पराभव झाला मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मुलभुत संरचनेचे तत्व मांडले व
त्याचे महत्व अधोरेखीत करतांना म्हटले मुलभूत संरचनेमध्ये बदल करता येणार नाही.
घटनेची प्रस्तावना असली तरी घटना समितीने सरनाम्याचा देखील कायदा करुन सत्यघटनेत सर्वात शेवटी समाविष्ट करण्यात आला आहे. कारण सरनामा राज्यघटनेशी सुसंगत असावा म्हणून तो सर्वांत शेवटी समाविष्ट केला आहे.
3. LIC खटला 1995-
(LIC fan Consumer Educational Research center)
घटनेचा अविभाज्य (वेगळा करता येत नाही) भाग आहे असे मान्य केले.
भारतीय राज्यघटनेतील महत्वाची कलमे-
राज्यघटना तयार झाली तेव्हा 395 कलमे होती. परंतु समस्याचे निराकरण करण्यासाठी अनेक वेळा राज्यघटना दुरुस्ती करण्यात आली. त्यामुळे 463+ कलमे आहेत. मुळ कलम 395 असून बाकीची उपकलम जोडली आहे.
Ask what you want