combine mains notes in marathi|Polity(Part-4)- बहुमत, मूलभूत हक्क

बहुमताचे प्रकार-

1.पुर्ण बहुमत (Absolute Majority) - गुहाच्या सदस्य संख्येच्या 50 टक्के पेक्षा 1ने जास्त

उदा. लोकसभेची एकुण सदस्य संख्या 545 आहे. म्हणजेच पुर्ण बहुमत हे 545 च्या निम्म्यापेक्षा 1 जास्त म्हणजे 273 इतके होईल. 

वापर - केंद्र आणि राज्यांमध्ये सरकार स्थापनेच्या वेळी.

2. प्रभावी बहुमत (Effective Majority) - ग्रुहाच्या एकुण सदस्य संख्येमधुन रिक्त जागा वजा जाता राहीलेल्या जागेच्या 50 टक्के पेक्षा 1ने जास्त. जेव्हा भारतीय राज्यघटनेत तत्कालीन सर्व सदस्यांचा असा उल्लेख असतो तेव्हा ते प्रभावी बहुमत असते.

उदा. राज्यसभेत 245 पैकी 45 जागा रिक्त आहेत तेव्हा प्रभावी बहुमत म्हणजे 200 च्या निम्म्यापेक्षा । ने जास्त म्हणजेच 101 इतके होईल.
वापर - राज्यसभेचा उपाध्यक्ष पदावरुन हटविणे, लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभा सभापती व उपसभापती यांना काढणे.

3. साधे बहुमत (Simple Majority) - उपस्थित व मतदान करणा-यांच्या निम्म्यापेक्षा 1ने जास्त.उदा. लोकसभेच्या 545 पैकी 45 जागा अनुपस्थित आहेत, आणि 100 सदस्यांनी मतदान केले नाही तर केवळ 400 सदस्यांनी मतदान केले तर 400 च्या निम्म्यापेक्षा 1 ने जास्त म्हणजेच 201 हे साधे बहुमत असेल.

वापर - सामान्य/धन/वित्त विधयके, विश्वास व अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निद्रा प्रस्ताव, उपराष्ट्रपतीला काढण्यासाठी लोकसभेमध्ये साधे बहुमत पाहिजे, राज्य व आर्थिक आणिबाणी घोषणेकरीता, लोकसभेच्या व विधान सभेच्या सभापती व उपसभापतीचा निवडणुक, कलम 368 अन्वये घटना दुरुस्ती विधेयक ज्यास राज्यांची मान्यता आवश्यक असते त्या विधेयकाला राज्य विधान सभेमध्ये साधे बहुमत आवश्यक असते.

4. विशेष बहुमत (Special Majority)- पूर्ण, प्रभावी व साधे बहुमत इतर सर्व प्रकारचे बहुमत हे विशेष बहुमत म्हणून ओळखले जाते. विशेष बहुमताचे 4 प्रकार आहेत.

अ. कलम 249 नुसार -

ब. कलम 368 नुसार-

क. कलम नुसार व राज्य मान्यतेनुसार -

ङ कलम

अ. कलम २४९-हजर व मतदानात भाग घेणा-या सदस्य संख्येच्या दोन-त्रित्यांश म्हणजे कलम 249 नुसार विशेष बहुमत आहे.

उदा. राज्यसभेच्या २४५ सदस्यांपैकी 150 सदस्यांनी हजर राहुन मतदान केल्यास कलम 249 नुसार 101 म्हणजे विशेष बहुमत होईल.

वापर - राज्य सुचीतील विषयावर कायदा करण्यासाठी केंद्र सरकारला राज्यसभा कलम 249 नुसार विशेष बहुमत सिध्द करुन परवानगी देते.

ब. कलम 368 नुसार- हजर व मतदान भाग घेणा-या सदस्य संख्येच्या दोन-त्रित्यांश व गृहाच्या एकुण सदस्य संख्येच्या 50 टक्के पेक्षा जास्त म्हणजे कलम 368 नुसार विशेष बहुमत होय.

वापर - घटनादुरुस्ती करण्यासाठी, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीध, मुख्य निवडणुक आयुक्त, कॅग इत्यादींना पदावरुन दुर करणे, राष्ट्रीय आणिबाणीला मान्यता देणे. विधान परिषदेची स्थापना किंवा रदद करण्याचा ठराव करण्यासाठी विधान सभेला या बहुमताची आवश्यकता असते.

क. कलम 368 व राज्य मान्यता नुसार- हजर व मतदान भाग घेणा-या सदस्य संख्येच्या दोन-त्रित्यांश व निम्म्या राज्यांची सहमती आवश्यक यालाच कलम 368 राज्य मान्यता नुसार विशेष बहुमत म्हणतात.

जेव्हा संघ राज्य प्रणालीवर परिणाम करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक पारित केले जाते तेव्हा त्याला निम्म्गा राज्यांची सहमती आवश्यक असते.

उदा. न्यायिक नियुक्ती आयोग.

ङ कलम 61 नुसार - गुहाच्या एकुण सदस्य संख्येच्या दोन-त्रित्यांश बहुमत आवश्यक यालाच कलम 61 नुसार विशेष बहुमत म्हणतात.

उदा. लोकसभेच्या एकुण सदस्यसंख्येच्या 545 च्या 2/3 म्हणजेच 364, तर राज्यसभेच्या एकुण सदस्यसंख्येच्या 2/3 म्हणजेच 164 होय. 

वापर - राष्ट्रपतीवर महाभियोग.

Polity (part-3) of Notes With Rushi 

भारताच्या घटनेचे स्त्रोत:

• भारत सरकारचा कायदा 1935 वरुन घटनेचा सर्वाधिक भाग घेतलेला आहे त्यामध्ये संघराज्यीय योजना, लोकसेवा आयोग, न्यायव्यवस्था, आणिबाणीच्या तरतूदी, राज्यपालाचे पद व इतर तपशील.

1. ब्रिटीश घटनेवरुन : संसद शासनव्यवस्था

- कॅबिनेट व्यवस्था

- द्विगृद्धि संसद

- कायदा करण्याची पध्दत

- एकच नागरिकत्व

- संसदेचे विशेषाधिकार

2. अमेरिकेच्या घटनेवरुन : मुलभूत हक्क

- न्यायालयीन पुर्नविलोकन (कलम १३)

-उपराष्ट्रपती हे पद(कलम ६३)

- स्वतंत्र न्यायव्यवस्था

- राष्ट्रपती व सर्वोच्च उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशावेरील महाभियोग पद्धत

3.कॅनडाच्या घटनेवर

प्रभावी केंद्र सरकार/शेषाधिकार केंद्राकडे

- राज्यपालाची केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यात नियुक्ती

4. आयलंडच्या घटनेवरुन :

- मार्गदर्शक तत्त्वे

- राष्ट्रपतीची निवडणुकीची पध्दत

- राज्यसभेवर काही सदस्यांचे नामनिर्देशन

5. ऑस्ट्रेलियाच्या घटनेवरुन :

- समवर्ती सुची

- संसदेची संयुक्त बैठक (कलम 108)

- व्यापार व वाणिज्याचे स्वातंत्र्य

6. फ्रान्सच्या घटनेवरुन :

- गणराज्य

- सरनाम्यातील स्वातंत्र्य, समता व बंधूता हे आदर्श

7. रशियाच्या घटनेवरुन :

- मुलभूत कर्तव्य

- सरनाम्यातील राजकीय, सामाजिक व आर्थिक न्यायाचा आदर्श

8. जपानच्या घटनेवरुन : मुलभूत कर्तव्य

9. दक्षिण आफ्रिकेच्या घटनेवरुन :

- घटना दुरुस्ती (कलम 368)

- राज्यसभेच्या सदस्याची निवडणुक

10. जर्मनीच्या घटनेवरुन :

- वायपर प्रजासत्ताक

- आणिबाणी दरम्यान मुलभूत हक्क स्थगित होणे. (कलम 20 आणि 21 स्थगित होत नाही)

मुलभूत हक्क:-

भारतातील व्यक्तींना घटनेच्या माग संरक्षण देशातील काम हक्क करतात कलम 12 ते 35 अन्वये मुलभूत हक्क प्रदान केले असून त्याचे रे केले जाते. अर्थात मूलभूत हक्क न्यायप्रविष्ट आहेत. 

कार्यकारी मंडळाच्या जुलमा कृतावर आणि कायदे-मंडळाच्या असंगत कायद्यावर निर्बंध घालण्याचे काम हक्क करतात.थोडक्यात मुलभूत हक्क हे माणसाचे नव्हे तर कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करतात.

_या हक्कत दुरुस्ती करता येते.

आणिबाणीच्या काळात कलम 20: आणि 21 वगळता इतर हक्क स्थगित होतात.

कलम 13 अन्वये न्यायालयीन पुर्नविलोकनाद्वारे मुलभूत हक्काच्या तरतूदीशी विसंगत कायदा अवैध ठरविला जातो. हा हक्क सर्वोच्च न्यायालयाला (कलम 32 अन्वये तर उच्च न्यायालयाला कलम 226 अन्वये प्राप्त झाला आहे.)

* मुलभूत हक्क हे अमर्याद नसून गुणात्मक आहे. सध्यास्थितीत 6 मुलभूत हक्काचे गट आहेत. 

1) समानतेचा हक्क (कलम 14 ते 18)

2) स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 19 ते 22)

3) शोषणविरुध्दचा हक्क (कलम 23 व 24)

4) धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 25 ते 28)

5) सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क (कलम 29 व 30)

6) घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क (कलम 32)

हक्कासंबंधीचा खटला :-

• कलम 13(4) अन्वये कलम 368 खाली संविधानात कोणत्याही सुधारणेला कलम 13 लागू असणार नाही. मात्र केशवानंद भारती खटला 1973 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला की, मुलभूत हक्काचे उल्लंघन करणाऱ्या घटनादुरुस्ती कायद्यालाही न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकेल कारण मुलभूत हक्क हे घटनेचा भाग असून असा कायदा घटनाविरोधी घोषित करता येऊ शकेल.

कलम 32 घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क -

* डॉ. आंबेडकरांच्या मते कलम 32 म्हणजे भारतीय घटनेचा प्राण आहे.

*1976 च्या 42 व्या घटनादुरुस्तीने कलम 32 मध्ये स्वातंत्र्याविरोधी तरतुदी समाविष्ट केल्या आणि आणिबाणीच्या काळात सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र मर्यादित आले. परंतु 43 व्या घटना दुरुस्तीने ही कृती रद्द करुन न्यायमंडळाचे अधिकार पुर्नस्थापित केले

कलम 32 वरील मर्यादा-

कलम 352 अंतर्गत राष्ट्रीय आणिबाणी जाहिर केल्यास,

कलम 34 अंतर्गत मार्शल लॉ कार्यरत असल्यास,

कलम 33 अंतर्गत संसदेने लष्करी दले व पोलिस करीता मुलभूत हक्कांच्या योजनेत बदल केल्यास, 

कलम 358 अंतर्गत भारताची किंवा कोणत्याही भागाची सुरक्षितता धोक्यात आल्यास कलम 19 मधील हक्कांवर कलम 358 अन्वये आणिबाणीच्या काळात हक्क स्थगित होईल. 

असे असले तरी कलम २० व २१ स्थगित होत नाहीत. हक्काची पायमल्ली झाल्यास सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालयात व्यक्ती दाद मागू शकतो त्यावेळेस न्यायालय पुढील प्रकारचे आदेश काढतात.

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण/स्गदरीकरण (Habious Corpous) - ज्यावेळी एखाद्या व्यक्तीस डांबून ठेवल्या जाते त्यावेळेस त्या व्यक्तीने केलेल्या अर्जाचा विचार करुन न्यायालया समोर हजर केल्याचा/करण्याचा आदेश दिला जातो.

(1978 च्या 44 व्या घटनादुरुस्तीने) कोणत्याही परिस्थितीत (आणिबाणीच्या) बंदी प्रत्यक्षीकरणाचा आदेश काढण्याविषयीचा अधिकार रद्द करता येणार नाही तसेच कलम 20 व 21 स्थगित होणार नाही. • शासकीय व खाजगी दोन्ही व्यक्ती विरोधात हा आदेश दिला जातो. अपवाद स्थानबदधता वैध असेल तर, स्थानबदधता कायदेमंडळ व किंवा न्यायालयाच्या अवमानासंबंधी असल्यास, सक्षम न्यायालयाने स्थानबदध केल्यास, न्यायालयीन अधिकार क्षेत्रात नसल्यास हा आदेश देता येत नाही.

2. परमादेश (Mandamus) - एखाद्या शासकिय पदावरील व्यक्ती (शासन, महामंडळ आणि न्यायालय) तिचे कार्य करीत नसल्यामुळे नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांवर गदा आल्यास न्यायालय ते कार्य करण्यास आदेश देऊ शकते परंतु राष्ट्रपती व राज्यपालाप्रती हा आदेश देता येत नाही.

• खाजगी व्यक्ती किंवा संस्थेविरोधात हा आदेश देता येत नाही.

3. प्रतिषेध/प्रतिबंध करणे (Prohibition) -कनिष्ठ न्यायालयाकडून आपल्या अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन होत असेल अथवा नैसर्गिक न्यायतत्वाची पायमल्ली होत असेल अशी खात्री झाल्यानंतर सदर खटल्याची सुनावणी थांबविण्याचा आदेश दिला जातो.

• हा आदेश न्यायिक व अर्थ न्यायीक संस्थेविरोधात देता येतो.

• परमादेश कृती करण्याचा आदेश देतो.

* प्रतिषेध कृतीन करण्याचा आदेश देतो.

4. उत्प्रेक्षण (Sertiorary) - - कनिष्ठ न्यायालयाने अधिकार क्षेत्राबाहेरील निर्णय दिल्यास संबंधित निर्णय रद्द करून असा खटला वरिष्ठ न्यायालयाकडे उच्च न्यायालय आदेश देऊ शकतात. हस्तांतरात करण्य किंवा सवांच्च

• प्रतिषेधामुळे केवळ प्रतिबंधनात्मक कारवाई होते तुर उत्प्रेक्षणमुळे प्रतिबंधतात्मक तसेच उपचारात्मक दोन्ही स्वरुपाची कारवाई करता येते. प्रतिषेध हा आदेश निकाल लागण्यापूर्वी तर उत्प्रेक्षण हा आदेश निकाल लागल्यानंतर दिला जातो.

• कायदेमंडळ व खाजगीव्यक्ती विरुध्द हा आदेश दिला जात नाही. • शासकीय अधिकारी यांच्या विरोधात देता येतो.

5. अधिकार पृच्छा (Quo-warrento) - कोणत्याही अधिकाराने एखाद्या व्यक्तीला एखादे सार्वजनिक अधिकार पद बेकायदेशीर धारण करण्यापासून त्या व्यक्तीच्या विरुद्ध सदर प्राधिलेख (आदेश) काढून सदर सार्वजनिक पदावर राहण्याचा आपणास कोणता अधिकार आहे, अशी विचारणा न्यायालय करु शकते.

• याबाबत याचिका पिडीत किंवा पिडीताच्या वतीने कोणीही दाखल करु शकते. (वरील चार प्रकारच्या याचिका फक्त पिडितच दाखल करु शकतात)

• कायद्यान स्थापन केलेल्या कायमस्वरुपी स्वरुपाच्या सार्वजनिक कार्यालयाच्या बाबतीतच हा आदेश काढता येतो. या आदेशाद्वारे एखाद्या व्यक्तीने ग्रहण केलेल्या शासकिय पदाची कायदेशीरता घटनात्मकता तपासली जाते. योग्य व्यक्तीच अधिकार पदावर आहे किंवा नाही याची खातर जमा केली जाते.

• मंत्रीपद, खाजगी कार्यालये याबाबतीत हा आदेश काढता येऊ शकत नाही.

कलम 33 : सेनेच्या मुलभूत हक्कामध्ये फेरबदल करण्याचा संसदेचा अधिकार - या अधिकारान्वये संसदेने आर्मी ॲक्ट 1950, नेव्ही ॲक्ट1950, एअरफोर्स ॲक्ट1950 आणि पोलिसदल हक्कावर निर्बंध कायदा 1966 पारित केले आहे. या कायद्यान्वये सेनेतील सदस्यांना भाषण स्वातंत्र्य, संघटना स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य, कामगार संघटना किंवा राजकीय पक्षाचा सदस्य होण्याचे स्वातंत्र्य, सार्वजनिक सभांना हजर राहण्याचे स्वातंत्र्य यावर निर्बंध आले आहेत.

राज्यघनेतील परिशिष्ट्ये:-

घटना निर्मितीच्यावेळी 8 होती सद्यस्थितीत 12 आहेत.

1. राज्य व केंद्रशासित प्रदेशाची तपशिलवार माहिती

2. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल, लोकसभेचा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभेचा उपसभापती, राज्याच्याविधानसभेचे व विधानपरिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सर्वोच्च व उच्च न्यायाधीश आणि CAG

3. शपथ विधी किंवा प्रतिज्ञांचे नमुने

4. राज्यसभेतील जागांची वाटणी.

5. अनुसूचित जमातीचे प्रशासन व नियंत्रण बाबत तरतुदी

6. आसाम, मेघालय, मिझोरम व त्रिपुरा या राज्यातील जमातीच्या

7. केंद्र, राज्य व समवर्ती सूचीची यादी

8. घटनेच्या मान्यताप्राप्त भाषेची यादी (मान्यताप्राप्त 22 भाषा)

9. जमीन सुधारणा कायदा (विवाक्षित अधिनियम विनियम यांना अधिग्राह्य धरणे) (सर्वात मोठे परिशिष्ट व 1951 सालो जोडण्यात आले)

10. पक्षांतर बंदी (1985 ची ५२ वी घटना दुरूस्ती)

11. पंचायतराज (1993 ची 73 घटना दुरूस्ती)

12. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (1993 चौ74 वी घटनादुरुस्ती)

घटनेच्या मान्यताप्राप्त 22 भाषा-

आसामी

बंगाली

काश्मिरी

नेपाळी

संथळी

कन्नड

मराठी

सिंधी

तमिळ

बोडो 

कोकणो

 उडिया

 पंजाबी

तेलगू

डोंगरी

मैथिली

मल्याळम

हिंदी 

मणिपुरी

संस्कृत

उर्दू

गुजराती

(Polity Part 5 ) By Notes With Rushi