mpsc notes in marathi (Polity-Part 1) राज्यघटना निर्मिती व त्याचा इतिहास

History of Indian Acts -भारतीय कायद्यांचा इतिहास

बंगालचा पहिला गव्हर्नर रॉबर्ट क्लाइव्ह याने १७६५ मध्ये दुहेरी राज्यव्यवस्था सुरू केली ती १७७२ पर्यंत अस्तित्तवात होती.

‌ब्रिटिश पार्लमेंट ने 1773 regulating act (नियंत्रणाचा कायदा) भारतासाठी केला. तो भारताचा पहिला कायदा होता.

‌या कायद्याची अंमलबजावणी व मूल्यमापनासाठी दर २० वर्षांनी चार्टर ॲक्ट करावा अशी तरतूद होती. त्या अनुषंगाने १७९३,१८१३,१८३३,१८५३ असे कायदे करण्यात आले.

‌१७८१ सुधारणा/निवारण कायदा

‌१७८४ पित्स इंडिया ॲक्ट (विल्यम पीत्स) ,१७८६ चा कायदा

‌१ नोव्हेंबर १८५८ भारत शासन अधिनियम/ राणीचा जाहीरनामा - या जाहीरनाम्यानुसार भारताचा गव्हर्नर हे पद बदलून भारताचा व्हाईसरॉय हे करण्यात आले. पहीला व्हाईसरॉय लॉर्ड कॅनिंग - तसेच भारतमंत्री हे नवीन पद निर्माण करण्यात आले.

‌पहिला भरात्मंत्री-लॉर्ड स्टॅन्ले

‌या जाहीरनाम्यानुसार भारतातील इस्ट इंडीया कंपनीची सत्ता संपुष्टात येऊन भारताचा कारभार ब्रिटिश पार्लमेंट पाहू लागली.

‌१८६१ इंडियन कौन्सिल अँक्ट या कायद्यान्वये भारतीयांना प्रथमच व्हाईसरॉय च्या कार्यकारी मंडळात सहभागी करण्यात आले.

‌१८९२- इंडियन कौन्सिल अँक्ट

‌१९०९- मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायदा या कायद्यान्वये मुस्लिमांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यात आले.

‌१९१९- माँटेग्यू चेमस्फर्ड सुधारणा कायदा या कायद्यान्वये शीख,भारतीय ख्रिशचन, अँग्लो-इंडियन आणि युरोपियन यांनी स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यात आले.

‌१९३५- भारत सरकारचा कायदा - भारतीय राज्यघटनेचा सर्वाधिक भाग याच कायद्यावरून घेण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार केंद्रसूची,राज्यसुची,समवर्तीसूची,तयार करण्यात आली. यालाच केेंद्रस्थानी दुहेरी राज्यव्यवस्था म्हणतात. याच कायद्यानुसार दलीत, महिला, कामगार यांना स्वतंत्र मतदार संघ देण्यात आले.

Visit this link 👇👇👇👇 👇 👇👇👇

MPSC New Pattern Rajyaseva Syllabus 

भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती प्रक्रिया:- Making of Constitution

1. सर्वप्रथम महरूमा गांधीनी 1922 साली आपल्या 'यंग इंडिया' या वृत्तपत्रात संविधान सभा असा उल्लेख न करता अशा सभेची मागणी केली.

2. 1924 मध्ये मोतीलाल नेहरूनी केंद्रिय विधीमंडळात भारतासाठी एक संविधान असावे अशी मागणी केली.

3. 1927 मध्ये काँग्रेसच्या वार्षिक अधिवेशनात भारतासाठी संविधानाचा आराखडा तयार करा अशी मागणी केली.

4. 1928 मध्ये मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय राज्यघटनेची मुलतत्वे निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन केली. हा भारतीयांचा संविधान समिती निर्मितीचा पहिला प्रयत्न

होता. 

5. 1933 मध्ये पंडित नेहरूंनी भारतासाठी एक प्रतिनिधिक घटना असावी असे मत मांडले.

6. 1934 मध्ये साम्यवादी चळवळीचे नेते मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी विधान सभेची कल्पना मांडली. 

7. डिसेंबर 1934 मध्ये भरलेल्या काँग्रेसच्या वार्षिक अधिवेशन काँग्रेस ने ब्रिटीशांनी तयार केलेला भारतीय घटनात्मक सुधारणा बाबतचा संयुक्त संसदीय समितीचा अहवाल फेटाळून संविधान सभेची औपचारिक मागणी केली.

8. 1938 मध्ये पंडित नेहरूंनी मागणी केली की, भारताची राज्यघटना प्रौढ मतदानाद्वारे निवडण्यात आलेल्या संविधान सभेद्वारे कोणत्याही बाथ प्रभावाविना तयार करण्यात आली.

9. 1940 मध्ये तत्कालीन व्हाईसरॉय लॉर्ड लोन-लिए-गो यांच्या ऑगस्ट ऑफर द्वारे ब्रिटीशांनी पहिल्यांदाच मान्य केले की, भारतीय घटना भारतीयांनीच तयार करावी.

10. १९४२ मध्ये क्रिप्स मिशनने भारताची घटना पुर्नतः भारतीयानीच तयार करावी हे तत्व मान्य केले.

11. १९४६ मध्ये कॅबिनेट मिशनने भारतासाठी घटना समिती तयार करण्याची तरतूद केली व मान्य केली. याच तरतूदीनुसार भारतीयघटना तयार करण्यात आली आहे.

(घटना समितीची निर्मिती) Formation of Constitution Assembly

• केबिनेट मिशन प्लॅन नुसार (त्रिमंत्री योजना) व त्यातील तरतुदीनुसार पुढीलप्रमाणे घटना समितीची निश्चित करण्यात आली. त्या अनुषंगाने जुलै 1946 मध्ये घटना समितीच्या निवडणुका पार पडल्या.

•एकूण सदस्यसंख्या 389, त्यापैकी 292 सदस्य ब्रिटीश प्रांताकडून निवडले जातील. 4 सदस्य चिफ कमीश्नर प्रांताकडून निवडले जातील. (दिल्ली, अजमेर- मारवाड, कुर्ग व बलुचिस्तान) 93 सदस्य भारतीय संस्थानिकांचे प्रतिनिधी असतील.

•संविधान सभेची निवडणुक प्रत्यक्षपणे प्रौढ मतदानाच्या आधारे करणे. ही वेळ खाऊ प्रक्रिया असल्यामुळे 1935 च्या कायद्यानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या प्रांतिक कायदेमंडळाच्या सदस्याकडून सदर निवडणुका अप्रत्यक्षपणे, एकल संक्रमणिय मताद्वारे प्रमानशिर प्रतिनिधीत्वाच्या पद्धतीने केल्या गेले. साधारणतः 10 लाख लोकसंख्येमागे एक सदस्य असे प्रमाण राखले गेले.

• सर्वांना प्रतिनिधीत्व मिळावे म्हणून जागांचे विभाजन तीन प्रमुख गटामध्ये केले गेले. 1) शीख 2) मुस्लीम 3) साधारण

•296 जागासाठी जुलै 1946 मध्ये निवडणुका पार पडल्या. 296 जागापैकी 208 जागा काँग्रेसने, 73 जागा मुस्लीम लिगने तर उर्वरित 15 जागा इतर पक्ष- अपक्षयांनी जिंकले.

• संस्थानिकांच्या 93 जागा प्रथमतः रिक्त राहिल्या कारण त्यांनी संविधान सभेत भाग घेतला नाही.

• एकूण जागांपैकी 15 जागा महिलांना मिळाल्या. (सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गा देशमुख, सुचेता कृपलानी,विजयालक्ष्मी पंडित)

•भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर मुस्लीम लिगचे बरेच सदस्य संविधान सभेतून बाहेर पडले. त्यामुळे संविधान सभेची सदस्य संख्या 299 इतकी झाली. 299 पैकी 229 सदस्य हे पूर्वीच्या ब्रिटीश प्रातांचे तर 70 सदस्य हे संस्थानिकांचे प्रतिनिधी होते. सर्वाधिक प्रतीनिधी संयुक्त प्रांताचे 55 होते.

(संविधान सभेचे कामकाज) - Working of the Constitutional Assembly

• 9 डिसेंबर 1946 रोजी संविधान सभेची पहिली बैठक भरली. (मुस्लीम लिगची स्वतंत्र पाकिस्तानची मागणी त्यामुळे उपस्थित सदस्य 211 ) फ्रान्सच्या पद्धतीनुसार ज्येष्ठ सदस्याला म्हणजेच डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा यांना बैठकीचे अध्यक्ष निवडण्यात आले. ही बैठक संविधान सभागृह / Central Hall येथे दिल्लीमध्ये पार पडली. या बैठकिला ९ महिला सदस्य उपस्थित होत्या.

• 11 डिसेंबर 1946 घटना समितीचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अनुक्रमे डॉ. राजेंद्रप्रसाद आणि एच. सी. मुखर्जी यांची निवड करण्यात आली, तर सर B. N. राव यांची घटना समितीचे सल्लागार म्हणून निवड केली. पहिली बैठक 9 ते 24 वरपर्यंत चालली.

• 13 डिसेंबर 1946 रोजी पंडित नेहरूनी घटनासमितीची उद्देश पत्रिका मांडली. त्याला 22 जानेवारी 1947 रोजी घटना समितीने तिचा स्वीकार केला.

•भारतीय राज्यघटेनेची प्रस्ताविका/सरनामा हा उद्देश पत्रिकेवरुन तयार करण्यात आला आहे.

• घटना समितीचे कामकाज 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस चालले. या कालावधीत स्वातंत्र्यापूर्वी 4 व स्वातंत्र्यानंतर 7 अशी एकूण ११ अधिवेशने झाली. अधिवेशनाचे कामकाज सर्व मिळून 165 दिवस चालले.

•26 नोव्हेंबर 1949 ला घटना समितीने घटना स्विकारली. व 26 जानेवारी 1950 पासुन घटना संपुर्ण भारताला लागु झाली.

पण 26 नोव्हेंबर पासून खालील कलम लागु झालेत.

कलम 5,6,7,8 व 9-नागरिकत्वाबाबत.

कलम 60-राष्ट्रपतीची शपथ.

कलम 324-निवडणुक

कलम 366-व्याख्या.

कलम 367-अर्थबोधन.

कलम 379-तात्पुरती संसद, सभापती व उपसभापती.

कलम 380-राष्ट्रपती संबंधित.

कलम 388-हंगामी संसद व विधीमंडळ.

कलम 391, 392-आणीबाणी मध्ये राष्ट्रपतीचे अधिकार.

कलम 393-संक्षिप्त नाव.

• घटना समितीला "हिंदूंची संस्था" असे व्हिसकांउंट सायमन यांनी म्हटले. 

घटना समितीच्या महत्त्वपूर्ण समित्या व त्यांचे अध्यक्ष :-

1. सुकाणु समिती-डॉ. राजेंद्रप्रसाद

2. कार्यपद्धती विषयक नियमन समिती-डॉ. राजेंद्रप्रसाद 

3. वित्त आणि स्टाफ समिती-डॉ. राजेंद्रप्रसाद

4. राज्यासोबत वाटाघाटी करणारी समिती-डॉ. राजेंद्रप्रसाद

5. राष्ट्रध्वजावरील तदर्थ समिती-डॉ. राजेंद्रप्रसाद

6. गृह समिती - B. पट्टाभि सितारमय्या

7. Order of Business समिती-के. एम. मुन्शी

8. अधिकार पत्र समिती-अल्लादी कृष्ण वामी अय्यर

9. मसुदा समिती-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

10. संघराज्य अधिकार समिती- पंडित नेहरू

11. संघराज्य घटना समिती- पंडित नेहरू

12. राज्यांशी चर्चेसाठी समिती- पंडित नेहरू

13. प्रांतिक राज्यघटना समिती- सरदार पटेल

14. मुलभूत हक्क आणि अल्पसंख्याक बाबत समिती - सरदार वल्लभभाई पटेल, या समितीच्या दोन उपसमित्या होत्या.

(a) मुलभूत हक्क उपसमिती - J. B. Krupani

(b) अल्पसंख्याक उपसमिती-H.G/Mukharji

• राज्यघटना निर्मितीच्या जबाबदाऱ्या आणि कार्य पार पाडण्यासाठी एकूण 22 समित्या नेमण्यात आल्या त्यापैकी 10 समित्या कार्यपद्धती व्यवहार हाताळण्यासाठी तर 12 समित्या विशिष्ट व्यवहाराची परिस्थिती पार पाडण्यासाठी होत्या.

माऊंटबॅटन योजना

• लॉर्ड माऊंटबॅटन भारताचा शेवटचा व्हाईसरॉय (ब्रिटीशांचा भारतातील शेवटचा व्हाईसरॉय)

• माऊंट बेटन योजना- भारत पाक फाळणी योजना

•3 जून 1947 योजना जाहिर

• 5 जुलै 1947 ब्रिटीश पार्लमेंटने संमती दिली.

•18 जुलै 1947 ब्रिटीश राजसत्तेची मान्यता.

संघ शासन व्यवस्था :-

कार्यकारी मंडळ

राष्ट्रपती (52)

उपराष्ट्रपती (63)

पंतप्रधान (75) मंत्रीमंडळ (74)

महान्यायवादी (76)

कायदेमंडळ (संसद)

राष्ट्रपती (52) लोकसभा (81)

राज्यसभा (80)

न्यायमंडळ

सर्वोच्च न्यायालय (124)

उच्च न्यायालय (214)

कनिष्ठ न्यायालय

राज्यशासन व्यवस्था-

कार्यकारी मंडळ

राज्यपाल (153)

मुख्यमंत्री (164)

मंत्रीमंडळ(163)

महाधिवक्ता (165)

कायदेमंडळ (विधिमंडळ)

राज्यपाल (153)

विधानसभा (170)

विधानपरिषद (169)

न्यायमंडळ

उच्च न्यायालय

कनिष्ठ न्यायालय

महत्वाचे:-

‌भारतात नागरी सेवा सर्वप्रथम- लॉर्ड कॉर्नवालीस (गव्हर्नर)

‌सरकारी कार्यालयांना रविवारची सुटी - लॉर्ड हार्डिग्ज (गव्हर्नर) भारतात इंग्रजी शिक्षण पद्धती- लॉर्ड बेटींग

‌ठगांचे बंदोबस्त - लॉर्ड बेटींग (गव्हर्नर) • भारतात पोस्ट व तार खाते लॉर्ड डलहौसी (गव्हर्नर)

‌सतीची पद्धत बंद (1829) - लॉर्ड बेटींग

‌ कायमधारा पद्धती- लॉर्ड कॉर्नवालीस

‌भारतातील दत्तक वारसा या तत्वाने संस्थाने खालसा केली- लॉर्ड डलहौसी

‌कलम 21- जीविताची हमी

‌कलम 20-अपराधाद्दलच्या दोषिसिद्धीबाबत संरक्षण

‌कलम 360- आर्थिक आणीबाणी

‌कलम 75-पंतप्रधान

‌कलम 80-राज्यसभा

‌कलम 81-लोकसभा

Notes With Rushi 

     Also visit 👇👇👇👇👇👇👇

                                          United Nations 

                 Indian defence system 

           Foreign policy .