mpsc notes in marathi|राज्यघटनेतील कलमे | (Polity -Part 3)

भारतीय राज्यघटनेतील महत्वाची कलमे

भारतीय राज्यघटना तयार झाली तेव्हा ३९५ कलमे होती.परंतु समस्येचे निवारण करण्यासाठी अनेक वेळा राज्यघटना दुरुस्त करण्यात आली.त्यामुळे ४६३+ कलमे आहेत,मूळ कलम 395 असून बाकीची उपकलम जोडण्यात आली आहे.

 MPSC राज्यसेवा परीक्षेचा नवीन अभ्यासक्रम 

                      भाग-१२   कलम-३९५

विवरण/तरतूद

(कलम 1 ते 4 संघराज्य व त्यांच्या क्षेत्रासंबंधी)

(भाग 1)
कलम 1-संघराज्याचे नाव व राज्यक्षेत्र
कलम 2-प्रदेश किंवा नवीन राज्य दाखल करुन घेणे. नवीन राज्याची निर्मिती, राज्याचे क्षेत्रफळ बदलवणे.

कलम 3-नवीन राज्याची निर्मिती, त्याचे क्षेत्रफळ बदलवणे.

कलम 4-कलम 2 व कलम 3 साठी घटना दुरुस्ती करावयाची असल्यास साध्या बहुमताची आवश्यकता. (याचाच अर्थ राज्याची नावे, सीमा बदलविणे नवीन राज्य स्थापन करणे हे कलम 368 अंतर्गत येत नाही.)

(कलम 5 ते 11 नागरिकत्वाबाबत तरतूदी)

कलम 5-घटनेच्या प्रारंभीचे नागरिकत्व

कलम 6-पाकिस्तानातून आलेल्याचे नागरिकत्व

कलम 7-भारतातून पाकिस्तानात गेलेल्याचे नागरिकत्व

कलम 8-मुळचा भारतीय परंतु भारताबाहेर गेलेल्या व्यक्तीचे नागरिकत्व

कलम 9-दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारल्यास भारतीय नागरिकत्व रद्द

कलम 10-संसदेने केलेला कायदा भारतीयांवर बंधनकारक

कलम 11-संसदेला नागरिकत्वाचे संपादन व समाप्ती व नागरिकाविषयी कायदे करन्याचा अधिकार.

   (कलम 12 ते 35 मूलभूत हक्क)

कलम 12- राज्यसंस्थेची व्याख्या
कलम 13-न्यायालयीन पुनर्विलोकन.
(सर्वोच्च न्यायालयास असा अधिकार कलम 32 अन्वये व उच्च न्यायालयास असा अधिकार कलम 226 अन्वये प्राप्त होतो.)

(समानतेचा हक्क कलम 14 ते 18)

कलम14 - कायद्यापुढे समानता

कलम 15 - धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान यावरुन भेदभाव करण्यास मनाई.

कलम 16 -सार्वजनिक रोजगाराबाबत समान संधी (संधीची समानता)

कलम 17-अस्पृश्यता नष्ट करणे

कलम 18-पदव्या, मानमरातब व किताब बंदी.

(स्वातंत्र्याचा हक्क कलम 19 ते 22)

कलम 19 - अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य (6 स्वांतत्र्ये-भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, सभा भरविणे, संस्था संघटना स्थापन करणे, संचार, वास्तव्य, व व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य)

कलम 20-अपराधाबद्दलच्या दोषसिद्धीबाबत संरक्षण 

कलम 21 - जिविताचे व व्यक्तिस्वातंत्र्याचे संरक्षण (जिविताची हमी)

कलम 21(A)- शिक्षणाचा हक्क (6 ते 14 वयोगट 86 वी घटनादुरूस्ती 2002 अन्वये)

कलम 22-मनमानी अटकेविरोधात संरक्षण

(23 ते 24 शोषणाविरुध्दचा हक्क)

कलम 23 - माणसांचा अपव्यापार, वेठबिगारी व विक्री बंदी

कलम 24 -बालकामगार बंदी

(कलम 25 ते 28 धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क)

कलम 25 - सद्सद्विवेक बुद्धीने धर्माचा प्रचार, प्रसार व आचरण, प्रगटीकरण यांचे स्वातंत्र्य.

कलम 26-धार्मिक संस्था चालवण्याचा हक्क

कलम 27-एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या संवरधनाकरिता कर देण्याचे स्वातंत्र्य.(परंतु जबरदस्ती नाही.)

कलम 28- शासनाच्या निधीतून चालवण्यात येणाऱ्या शिक्षण संस्थामध्ये धार्मिक शिक्षण देण्यास बंदी. परंतु धार्मिक शिक्षण देण्याच्या हेतूने दिलेल्या देणग्या, निधी यातून चालणाऱ्या संस्था शिक्षण देऊ शकतात.

* (घटनेतील मुलभूत हक्कांपैकी विदेशी नागरिकांना फक्त कलम 14 आणि कलम 20 ते 28 मधील हक्क प्राप्त होतात. परंतू शत्रु राष्ट्रातील विदेशी नागरिकाला हक्क प्राप्त होत नाही)*

(सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क 29 व 30)

कलम 29-अल्पसंख्यांकांच्या हिताचे संरक्षण

कलम 30-अल्पसंख्यांक वर्गाला शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा व त्यांचे प्रशासन चालविण्याचा हक्क.

कलम 31- संपत्तीचा अधिकार (1978 च्या 44 व्या घटना दुरुस्तीने मुलभूत हक्कातून वगळून फक्त कायदेशीर हक्क केला.)

(घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क)
कलम 32-मुलभूत हक्कावर गदा आली असेल तर

कलम 33 - सेनेच्या मुलभूत हक्कामध्ये फेरबदल करण्याचा संसदेचा अधिकार

कलम 34 - लष्करी कायदा अंमलात असतांना मुलभूत हक्कांवर निर्बंध.

कलम 35 -मुलभूत हक्काच्या अंमलबजावणी करता कायदे करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला.

(कलम 36 ते 51 राज्यांच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे)

कलम 36- राज्यसंस्था या शब्दाची व्याख्या

कलम 38 - राज्यांनी लोककल्याणाच्या संवर्धनासाठी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करणे.

कलम 39(A)-समान न्याय व कायदेशीर मोफत साहाय्य
कलम 40-ग्रामपंचायतीची स्थापना

कलम 43 - कामगारांना निर्वाह वेतन, काम विरंगुळा, सामाजिक व सांस्कृतिक संधी

कलम 43(A) - उद्योगधंद्याच्या व्यवस्थापना त कामगारांचा सहभाग

कलम 43(b) -सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन व स्वायत्ता (2011 च्या 97 व्या घटनादुरुस्तीने है तत्व समाविष्ट केले आहे.)

कलम 44 - समान नागरी कायदा
कलम 45-6 वर्षांखालील बालकाचे संगोपन व शिक्षणाची तरतूद. (2002 च्या 86 व्या घटनादुरुस्तीने हे तत्त्व टाकले.)

कलम 46 अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर दुर्बल घटक यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन करणे.

कलम 47 पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्यांचे

कलम 48-कृषी व पशुसंवर्धन यांचे संघटन
कलम-48(A) पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन वने व वन्य जीवांचे रक्षण करणे.

कलम 49-राष्ट्रीय महत्वाची स्मारके, स्थळे, ऐतिहासिक वस्तु, वास्तू यांचे संरक्षण करणे.

कलम 50 - न्यायव्यवस्था कार्यकारी व्यवस्थेपासून वेगवेगळी ठेवणे

कलम 51-आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा यांचे संवर्धन करणे.

(मुलभूत कर्तव्ये)

कलम 51 (A) - 1976 च्या 42 व्या घटना दुरुस्तीने 10 कर्तव्ये समाविष्ट व 2002 च्या 86 व्या घटनादुरुस्तीने 11 वे कर्तव्य

भाग-५

(कलम 52 ते 78 भारताची कार्यकारी यंत्रणा)

कलम 52-राष्ट्रपती

कलम 54-राष्ट्रपतीची निवडणुक

कलम 55-राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीची रित

कलम 57-फेर निवडणुकीस पात्रता राष्ट्रपतीवर महाभियोग

कलम 61- राष्ट्रपतीवर महाभियोग

कलम 63-उपराष्ट्रपती

कलम 64-उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा पदसिध्द सभापती

कलम 65-राष्ट्रपतीच्या अनुपस्थित उपराष्ट्रपती राष्ट्रपतीचे कार्य पार पाडिल.

कलम 72- राष्ट्रपतीचा दयेचा अधिकार

कलम 74 -राष्ट्रपतीला साहाय्य करण्यासाठी केंद्रिय मंत्रीमंडळ (सल्ला देण्यासाठी)

कलम 75 -पंतप्रधान (नेमणूक राष्ट्रपती करतील)

कलम 76-भारताचा महान्यायवादी (केंद्राचा वकील)

कलम 78-राष्ट्रपतीला माहिती पुरविणे हे पंतप्रधानांचे कर्तव्य

(कलम 79 ते 122 केंद्रिय कायदेमंडळ)

कलम 79-संसदेची रचना

कलम 80-राज्यसभा (वरिष्ठ गृह. परंतु द्वितीय)

कलम 81-लोकसभा (कनिष्ठ गृह परंतु प्रथम)

कलम 82-प्रत्येक जनगणनेतर प्रत्येक मतदारसंघाची पुर्नरचना करणे.

कलम 83-संसदेच्या सभागृहाचा कालावधी

कलम 86 -राष्ट्रपतीचे अभिभाषण

कलम 87 -राष्ट्रपतीचे विशेष अभिभाषण

कलम 93-लोकसभेचा अध्यक्ष (सभापती) व उपाध्यक्ष (उपसभापती) 

कलम 108-संसदेची संयुक्त बैठक (केवळ साधारण विधेयकासाठी संयुक्त बैठक)

कलम 109 -धनविधेयक प्रथम लोकसभेतच मांडणे.

कलम 110-धनविधेयक (Money Bill)

कलम 117- वित्त विधेय (Financial Bill)

कलम 112- केंद्राचे वार्षिक अंदाजपत्रक (Budget)

कलम 115-पुरक अतिरिक्त किंवा अधिक अनुदान मागणे

कलम 120-संसदेची भाषा

कलम 122- संसदेच्या कामकाजाबाबत न्यायालय चौकशी करणार नाही.

(राष्ट्रपतीचा वैधानिक अधिकार)

कलम 123 - राष्ट्रपतीचा वटहुकूम (फक्त संसदेच्या विश्रांतीच्या काळात, संसद सुरु असतांना काढता येत नाही.)

(कलम 124 ते 147 केंद्रिय न्यायमंडळ)

कलम 124-सर्वोच्च न्यायालय

कलम 125-न्यायाधीशाचे वेतन

कलम 129-सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय आहे.

कलम 137-सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायालयीन पुर्नविलोकनाचा अधिकार

कलम 143-राष्ट्रपती हे सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेतात.

(पेचप्रसंगाच्या वेळी, बंधनकारक नाही.)

कलम148- भारताचा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक

(कलम 153 ते 167 राज्याची कार्यकारी यंत्रणा)

कलम 153-राज्यपाल

कलम 161 - राज्यपालाचा दयेचा अधिकार

कलम 163 - राज्यपालाला साहाय्य/सल्ला देण्यासाठी मंत्रीमंडळ

कलम 164 -मुख्यमंत्री
कलम 165 -महाधिवक्ता

कलम 167 - राज्यपालाला मुख्यमंत्र्याने माहिती पुरविणे.

(कलम 168 ते 212 घटकराज्याचे विधिमंडळ) 

कलम 168- विधिमंडळाची रचना
कलम 169 - विधानपरिषद (वरिष्ठ)
                   विधानपरिषद निर्माण करायची की नाही हे विधानसभा ठरवेल.

कलम 170-विधानसभा (वरिष्ठ परंतु द्वितीय)
कलम 171 विधानपरिषदेची रचना

कलम 175-राज्यपालाचे अभिभाषण

कलम 176 -राज्यपालाचे विशेष अभिभाषण

कलम 197- धनविधेयकाबाबत विधानपरिषदेच्या अधिकारावर निर्बंध

कलम 202 -राज्याचे अंदाजपत्रक

कलम 213 -राज्यपालाचा वटहुकूम (फक्त विधिमंडळाच्या विश्रांतीच्या काळात)

कलम 214-उच्च न्यायालय

कलम 215-उच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय

कलम 221 -उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे वेतन
कलम 231- दोन किंवा अधिक राज्यासाठी एक सामायिक उच्च न्यायालयाची स्थापना

(संघराज्य)

कलम 239-नायब राज्यपाल

कलम 239(A)-संघराज्यासाठी विधानमंडळाची किंवा मंत्रिपरिषदेची किंवा दोन्हींची निर्मिती करणे.

कलम 239(AA)-दिल्ली संदर्भात विशेष तरतद स्थानिकस्वराज्य संस्था

कलम 243- स्थानिकस्वराज्य संस्था

कलम 243 (A)- ग्रामसभा

कलम 243 A ते O-पंचायतराजविषयी

कलम 243(P ते Z)-नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था विषयी

(1992 च्या 73 व्या घटनादुरुस्तीने पंचायत राज तर 74 व्या घटना दुरुस्तीने नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था समाविष्ट)

कलम 250-आणिबाणी लागू असतांना राज्य सूचीतील कोणत्याही विषयाबाबत संसदेला कायदा करण्याचा
अधिकार.

कलम 266- भारताचा एकत्रित आणि संचित निधी
कलम 267- आकस्मिक/आपातकालीन निधी (Emergency Fund)
कलम 280 -केंद्रिय वित्त आयोग (दर 5 वर्षांनी राष्ट्रपती नेमतात)

कलम 292-भारत सरकारचे कर्ज

कलम 293- राज्य सरकारचे कर्ज

कलम 300(A) -मालमत्तेचा कायदेशीर हक्क (44 वी घटना दुरुस्ती 1978)
कलम 312- अखिल भारतीय सेवा (IAS,IPS,IFS)
कलम 315-केंद्रीय लोकसेवा आयोग व राज्य लोकसेवा आयोग (MPSC, UPSC)
कलम 316-सदस्याची नियुक्ती आणि कालावधी (MPSC, UPSC)
कलम 324- केंद्रीय निवडणूक आयोग

कलम 326-मतदानाचा अधिकार/हक्क

कलम 330-लोकसभेत SC, ST साठी राखीव जागा
कलम 331-लोकसभेत अँग्लो इंडियनसाठी प्रतिनिधीत्व (2019 ला 104 वी घटनादुरुस्ती नुसार हि तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. ही घटना दुरुस्ती 25 जानेवारी 2020 लागू झाली)

कलम 332-राज्याच्या विधानसभेत SC, ST साठी राखीव जागा.

कलम 333-राज्याच्या विधानसभेत अँग्लो इंडियनचे प्रतिनिधित्व, (2019 ला 104 वो घटनादुरुस्ती नुसार हि तरतूद रदद करण्यात आली आहे. ही घटना दुरुस्ती 25

जानेवारी 2020 लागू झाली)

कलम 338 - अनुसूचित जातीसाठी राष्ट्रीय आयोग

कलम 338 (A) - अनुसूचित जमातीसाठी राष्ट्रीय आयोग
कलम 338 (B) -मागासवर्गीयांसाठी राष्ट्रीय आयोग (राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना 1993 मधे झाली आहे. 102 वी घटना दुरूस्ती 2018 अन्वये आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला.)

कलम 341-अनुसूचित जाती 

कलम 342 -अनुसूचित जमाती

कलम 343-भारताची राजभाषा (हिंदी)

कलम 345 -राज्यांची राजभाषा

कलम 352 -राष्ट्रीय आणिबाणी

कलम 356 -राज्य आणिबाणी

कलम 360 -आर्थिक आणिबाणी

कलम 368 -घटनेमध्ये दुरुस्ती करता येते (फक्त संसदेला अधिकार)
कलम 370- जम्मू-काश्मीर राज्यासाठी विशेष तरतूद (हि तरतुर 2019 मध्ये रद्द करण्यात आली आहे. जम्मु काश्मीर चा राज्याचा दर्जा काढून घेण्यात आला व त्याठिकाणी जम्मू - काश्मीर व लड्डाख हे 2 नविन दशासीत प्रदेश तयार करण्यात आले आहे. हि तरतुद 31 ऑक्टोबर 2019 पासून लागू करण्यात आली.)

कलम 371- महाराष्ट्र व गुजरात राज्यासाठी विशेष तरतूद

कलम 371 (A) -नागालैंड राज्याबाबत विशेष तरतूद कलम कलम 371 (B) -आसाम राज्याबाबत विशेष तरतूद

कलम 371 (E) - आंध्रप्रदेशात केंद्रिय विद्यापीठाची स्थापना

कलम 371 (C) मणिपूर राज्याबाबत विशेष तरतूद
कलम 371 (D) आंध्रप्रदेश राज्याबाबत विशेष तरतूद
कलम 371 (F) सिक्किम राज्याबाबत विशेष तरतूद
कलम 371 (H) अरुणाचल प्रदेश राज्याबाबत विशेष तरतूद कलम 371 (J) कर्नाटक राज्याबाबत विशेष तरतूद

कलम 371 (G) मिझोराम राज्याबाबत विशेष तरतूद

कलम 371 (I) गोवा राज्याबाबत विशेष तरतूद

(राज्यघटनेतील भाग)

राज्यघटना निर्मितीच्या वेळी 22 भाग होते सध्या 25 भाग आहेत.                    

                                                                              भाग

1

संघराज्य व त्यांचे स्त्रोत

2

नागरिकत्व

3

मुलभूत हक्क 12 ते 35 कलम

4

मार्गदर्शक तत्त्वे 36 ते 51

4 (A)

 मुलभूत कर्तव्ये (कलम 51 (A)

5

राज्याचे कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ (राज्यसरकार)

9

पंचायतराज (ग्रामीण प्रशासन) कलम 40

9(A)

नागरी स्वराज्य संस्था

10

अनुसूचित क्षेत्रे व जनजाती क्षेत्रे

11

केंद्र वराज्य यामधील संबंध

12 वित्त व्यवस्था, मालमत्ता, वित्तीय तरतूदी कर्ज दायित्व व दावे (हक्क)

13 भारताच्या राज्यक्षेत्रातील वाणिज्य, व्यापर, व्यवहार

14 केंद्र व राज्य यांचे लोकसेवा आयोग व सेवा

15

निवडणुक

16 लोकसभा व विधानसभामध्ये अनुसुचित जाती व जमाती प्रतिनिधित्व.

17

राजभाषा

18

आणिबाणी संबंधी तरतूदी

20

संविधान दुरुस्ती

21

राज्यासाठी विशेष तरतुदी

Visit 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

  Part 2- Polity Notes by Notes With Rushi

नवीन राज्य निर्मिती संदर्भात-

कलम 2 भारतीय संघराज्याचा भाग नसलेला प्रदेश समाविष्ट करणे, नवीन राज्य निर्माण करणे

कलम 3 - अस्तित्वात असलेल्या राज्यांचे क्षेत्र वगळणे, दोन मिळुन एक राज्य करणे किंवा राज्यांचे भाग एकत्र करुन नवीन राज्य बनविणे आणि सध्याच्या राज्याच्या क्षेत्रात, सिमात किंवा नावात बदल करणे.(18 वी घटनादुरुस्ती 1966 अन्वये हा अधिकार संसदेला मिळाला आहे)

 * वरील दोन्ही कलमान्वये दुरुस्ती करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे. वरील दोन्ही कलमान्वये केलेली दुरुस्ती कलम 4 अन्वये घटना दुरुस्ती समजली जाणार नाही म्हणजेच संसदेच्या साध्या बहुमताने सदर विधेयक पारीत केले जाते.

• कलम 3 अन्वये याकरिता दोन अटी आहेत. 

1.असे विधेयक राष्ट्रपतीच्या पूर्वपरवानगीने संसदेत सादर करावे. 

2. असे विधेयक संसदेत मांडण्याआधी राष्ट्रपती संबंधित राज्याला दुष्टीकोन मांडण्यासाठी राज्यांच्या विधीमंडळाकडे पाठवितील.

• राज्य विधिमंडळात याबबत  मत काहीही असले तरी से राष्ट्रपती/संसदेवर बंधनकारक नाही.

* सदर विधेयकात संसदेने कितीही वेळा दुरुस्ती केली तरी संबंधित राज्य विधीमंडळाचा सल्ला घ्यायची गरज नाही.

• संघराज्य प्रदेशाच्या बाबतीत संबंधित संघराज्याचा सल्ला घ्यायची गरज नाही. 

• याचाच अर्थ असा की, संसद भारताचा राजकीय नकाशा स्वतःच्या इच्छेप्रमाने बनवू शकते.

• म्हणजेच एखादया राज्याची क्षेत्रीय अखंडता किंवा त्याचे अस्तित्व पुढे चालु राहीलच याची हमी घटनेने दिलेली नाही. थोडक्यात भारत विनाशी राज्यांचा, अविनाशी संघ आहे.

• भारतीय क्षेत्र परदेशाला देणे, कलम 3 अतंर्गत येते का?

सुप्रीम कोर्टाने स्वारी खटला 1960 मध्ये भारतीय क्षेत्र परदेशाला देणे, कलम 3 अंतर्गत येत नाही, त्यासाठी कलम 368 नुसार घटना दुरुस्ती करावी असा निर्णय दिला.

• त्यानुसार 9 वी घटना दुरुस्ती 1960 अन्वये बेरुबार चे हस्तांतरण तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानला करण्यात आले.

* भारत व इतर देश यांच्यातील सिमा विवाद सोडविण्यासाठी घटना दुरुस्ती आवश्यक आहे का?

* सुप्रीम कोर्टाने याबाबत घटना दुरुस्तीची आवश्यकता नाही, असा निर्णय दिला. 

* यामध्ये जमीन हस्तांतरणाचा प्रश्न नसल्याने सदर वाद कार्यकारी मंडळ सोडवू शकते.

नागरिकत्वासंबंधीच्या महत्वाच्या नोंदी

1. घटनेच्या भाग 2 मध्ये कलम 5 ते 11 नागरिकत्वासंबंधीच्या नोंदी आहेत.

2. घटनेत नागरिकत्वाबाबत तपशिलवार माहिती नाही. फक्त घटनेत घटना लागू होण्याची वेळी कोण भारताचे नागरीक झाले व नागरिकत्व मिळविणे व गमाविणे याबाबत काही तरतुदी आहेत.

3. नागरिकत्वाबाबत कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला असून त्यानुसार नागरिकत्व अधिनियम 1955 संसदेने केला आहे. या कायदयामध्ये 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005. 2015 व 2019 अशी 9 वेळा दुरुस्ती झालेली आहे.

4. 2003 च्या दुरुस्तीने राष्ट्रकुल नागरिकत्व रदद करण्यात आले.

26 जानेवारी 1950 रोजी नागरिकत्वासंबंधी राज्यघटनेतील तरतुदी - 

• कलम 5- घटनेच्या प्रारंभीचे नागरिकत्व म्हणजे भारतात वास्तव करीत असेल व पुढीलपैकी कोणतीही एक अट पूर्ण करीश असेल. 

1. जन्म भारतात झालेला असावा. 

2. माता- पित्यापैकी एकाचा जन्म भारतात झालेला असाया 3. 1949 च्या आधी सतत 5 वर्ष भारतात वास्तव्य असावे.

• कलम 6- पाकिस्तानातून आलेल्याचे नागरिकत्व स्वतः चा किया आई-वडील किंवा आजी-आजोबा यापैकी एकाचा जन्म भारतात झालेला असावा तसेच पुढील पैकी कोणतीही एक अट पूर्ण करीत असेल. 

1. 19 जुलै 1948 पुर्वी भारतात आलेला असावा व तेव्हापासून भारतात वास्तव्य असावे. 

2. 19 जुलै 1948 नंतर भारतात आलेला असल्यास व नोंदणी केली असेल व नोंदणीसाठी अर्ज करण्यापुर्वी 6 महिने भारतात वास्तव्य असेल

• कलम 7- भारतातून पाकिस्तानात गेलेल्याचे नागरिकत्व,1 मार्च 1947 नंतर भारतातून पाकीस्तानात गेलेले व 26 जानेवारी 1950 पूर्वी भारतात स्थायीक होण्यासाठी भारतात आले. ज्यांनी नोंदणीसाठी अर्ज करण्यापूर्वी 6 महिने भारतात वासव्य केले असेल.

• कलम 8- मुळचा भारतीय परंतु भारताबाहेर गेलेल्या व्यक्तीचे नागरिकत्व, (परदेशस्थित भारतीय नागरीक NRI) स्वत:चा किंवा आई-वडील किंवा आजी-आजोबा यापैकी एकाचा जन्म स्वातंत्र्यापूर्वी भारतात झालेला असावा तसेच ती व्यक्ती ज्या देशात राहत असेल तेथील भारतीय दुतावास मध्ये भारतीय नागरीकत्व मिळविण्यासाठी अर्ज केला असल्यास किंवा भारतीय म्हणून नोंद केली असल्यास.

कलम 9 -दुसन्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारल्यास भारतीय नागरिकत्व रद्द. 

कलम 10-भारतीय नागरिकांवर संसदेने केलेला कायदा बंधनकारक.

कलम 11-संसदेला नागरिकत्वाचे संपादन व समाप्ती व नागरिकाविषयी कायदे करण्याचा अधिकार.

भारतीय नागरिकत्व कायदा 1955.

• या कायदयाने नागरिकत मिळविण्यासाठी 5 पध्दती सांगितल्या आहेत. 

1. जन्मानं. 2. वंशपरंपरेने 3. नोंदणीने. 4. स्वीक्रुतीने. 5. प्रदेश विलीनीकरणाने.

1. जन्माने 26 जानेवारी 1950 ते 1 जुलै 1987 पूर्वी जन्म भारतात आईवडील कोणत्याही देशाचे नागरीक असले तरी भारतीय नागरीक समजले जाईल. 

1 जुलै 1987 रोजी व त्यानंतर ज्नम भारतात आईवडीलांपैकी एक भारतीय असल्यास भारतीय नागरीक समजले जाईल.

3 डिसेंबर 2004 रोजी किंवा त्यानंतर जन्म भारतात आईवडील भारतीय किंवा दोघापैकी एक भारतीय व दुसरा बेकायदेशीररित्या भारतात स्थंलातरील नसल्यास भारतीय नागरीक समजले जाईल. भारतीय परदेशी वकीलातीतील मुले व शत्रुराष्ट्रातील नागरिकांची मुले जन्माने भारतीय नागरीक होऊ शकत नाहीत.

2. वंशपरंपरेने 26 जानेवारी 1950 नंतर व 10 डिसेंबर 1992 पूर्वी जन्म भारताबाहेर जन्माच्यावेळी आईवडील भारताचे नागरीक असल्यास त्याला भारतीय नागरीक समजले जाईल.

10 डिसेंबर 1992 रोजी किंवा नंतर जन्म भारताबाहेर जन्माच्या वेळी आई-वडीलांपैकी -

एक भारतीय नागरीक असल्यास त्याला भारतीय नागरीक समजले जाईल..

3 डिसेंबर 2004 नंतर जन्म भारताच्या बाहेर ती व्यक्ती वंशपरंपरेने भारताचा नागरीक होऊ शकत नाही असे असल्यास वर्षांच्या किंवा मुदत संपल्यानंतर केंद्र सरकारची संमती घेऊन त्या व्यक्तीच्या जन्माची नोंद भारतीय बकिलातीत केली असल्यास तरच ती व्यक्ती वंशपरंपरेने भारतीय नागरीक समजली जाईल. नोदणीच्या वेळी त्या अज्ञान मुलाकडे दुस-या देशांचे पासपोर्ट नाही असे हमी पत्र आईवडीलांनी देणे बंधनकारक आहे. 

एखादी अज्ञान व्यक्ती वंशपरंपरेने भारतीय नागरीक बनली असेल व ती आणखीन दुस-या देशाची नागरीक असेल तर ती सज्ञान झाल्यावर 6 महिन्यांच्या आत दुस-या देशाच्या नागरिकत्वाचा त्याग केला नसल्यास तो भारताची नागरीक राहत नीही.

3. नोंदणीव्दारे बेकायदेशीर स्थलांतरीत सोडुन, कम सरकार खालील पैकी एखादया गटातील व्यक्ती

असेल तर नागरीक म्हणून नोंदणी करु शकते.

1. अर्ज करण्यापूर्वी किमान वर्ष भारतात वास्तव्य करणारी भारतीय वंशाची व्यक्ती.

2. स्वांतत्र्याची आधी इतर देशात सामान्यपणे वास्तव्य करणारी व्यक्ती 3. भारतीय व्यक्तीशा विचार करणारी व्यक्ती जी अर्ज करण्यापूर्वी 7 वर्ष भारतात वास्तव्यास tudents

4. भारतीय नागरीक असलेल्या व्यक्तीची अज्ञान मुले..

5.भारतीय नागरीक असलेल्या व्यक्तीची सज्ञान व पात्र मुले.

6.सज्ञान व पात्र व्यक्ती, जी चे आई किंवा वडील भारतीय असतील तिने नोंदणीसाठी अर्ज करण्यापूर्वी भारतात 1 वर्ष वास्तव्य केले असेल. जर एखादया व्यक्ती किंवा तिच्या आई-वडील या दोघांपैकी एकाचा जन्म भारतात झाला असेल तर तिला मुळ भारतीय व्यक्ती (Indian Origin) समजण्यात येईल,

 नोंदणीपुर्वी वरील सर्व गटातील व्यक्तींनी निष्ठेची शपथ घ्यावी लागते.

4. स्वीकृतीने बेकायदेशीर स्थलांतरीत सोडुन, केंद्र सरकार खालील पैकी एखादया गटातील व्यक्ती असेल तर नागरीक म्हणुन नोंदणी करु शकते.

1. ज्या देशात भारतीय व्यक्तींना नागरीकत्व स्विकारण्यास किंवा वास्तव्यास बंदी आहे. अशा देशाचा तो नागरिक असता कामा नये.

2. दुस-या देशाच्या नागरिक असणा-या व्यक्तीला नागरिकत्व दिल्यास त्या व्यक्तीने त्या देशाचे त्याग करण्याचे हमीपत्र दयावे.

3. अर्ज करण्यापूर्वी 12 महिने भारतात वास्तव्यास किंया भारत सरकारच्या सेवेत किंवा वास्तव्य व सेवेत असावयास हवी.

4. वर उल्लेख केलेल्या 12 महिनाच्या लगतच्या 14 वर्षांपैकी 11 वर्ष भारतात वास्तव्याम

किंवा भारत

सरकारच्या सेवेत किंवा वास्तव्य व सेवेत असावयास हवी. (नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा

2019 (CAA)) नुसार वरील वर्षांची अट 5 वर्ष केली आहे.)

5. त्या व्यक्तीचे चारित्र्य चांगले व घटनेच्या परिशिष्ट 8 मधील भाषेचे ज्ञान असावे. 

6. विज्ञान, तत्वज्ञान, कला, साहित्य, जागतिक शांतता किंवा मानव विका अतुलनीय काम करण्या-या व्यक्तींना भारत सरकार वरील पैकी काही किवा सर्व अटी शिथिल करु शकते.

वरील सर्व गटातील व्यक्तींनी निष्ठेची शपथ घ्यावी लागते.

5. क्षेत्र विलीनीकरणाने प्राप्ती- जर एखादे क्षेत्र भारतात विलीन झाल्यास त्या क्षणातील कोणत्या व्यक्ती भारतीय नागरिक बनतील याबाबत भारत सरकार निर्णय घेते. उदा. पुदुच्चेरी भारताचा भाग झाल्यावर नागरीकत्व कायदा 1955 अनुसार नागरिकत्व (पाँडेचेरी) 1962 ला आदेश देण्यात आले.

नागरिकत्वाचा -हास - भारतीय राज्यघनेनुसार आणि नागरिकत्व कायदा1955 नुसार मिळालेले नागरिक पुढील 3 प्रकारे -हास पावते.

1.त्याग करणे 2.नागरिक संपुष्टात येणे 3. नागरिकत्व हिरावुन घेतले. 

1. त्याग करणे संज्ञान व पात्र अर्ज करुन भारतीय नागरीकत्वाचा त्याग करु शकते. पण परंतु युध्दाच्या काळात सरकार असा अर्ज राखून ठेवू शकते. भारतीय नागरीकत्वाचा त्याग केल्यास त्या व्यक्तीच्या अज्ञान मुलांचे नागरीकत्व आपोआप संपुष्टात येते. अर्थात ते सज्ञान झाल्यावर पुन्हा मिळवू शकतात.

2.नागरिक संपुष्टात येणे स्वच्छेने परदेशी नागरीकत्व स्विकारल्यास भारतीय नागरिकत्व संपुष्टात येते. युध्द काळात मात्र ही अट लागू नाही.

3. नागरिक हिरावुन घेतले खालील परिस्थितीत सरकार सक्तीने नागरिकत्व हिरावुन घेऊ शकते.

1. फसवणुकीने नागरिकत्व मिळविल्यास.

2. भारतीय राज्यघटनेशी द्रोह केल्यास.

3. युध्द काळात शत्रु राष्ट्राशी बेकायदेशीर व्यापार केला किंवा संपर्क ठेवल्यास.

4. नोंदणीने किंवा स्वीकृतीने नागरिकतव् मिळाल्यापासून 5 वर्षांच्या आत इतर देशात 2 वर्षाची कैद झाल्यास. 

5. सतत वर्ष भारताच्या बाहेर राहील्यास. (अपवाद परदेशात शिक्षणासाठी, भारत सरकारच्या किंवा भारत सदस्य असलेल्या संघटनेमध्ये सेवेत असल्यास, दरवर्षी भारतीय दुतावासात नोंदणी करीत असल्यास, नागरिकत्व जाणार नाही.)

नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 (Citizenship Amendment Act. 2019)

• 6 डिसेंबर 2019 लोकसभेत मांडणी. 

* 10 डिसेंबर 2019 लोकसभेत पारित झाला.

• 11 डिसेंबर 2019 राज्यसभेत पारित.

• 12 डिसेंबर 2019 - राष्ट्र पतीची सही. 

• 10 जानेवारी 2020 - लागु झाला.

* परिशिष्ट 6 मध्ये उल्लेख असलेल्या भारतीय भूभागाला हा कायदा लागू नाही. तसेच Inner Line Permit (ILP) राज्यांना लागू नाही. उदा अरुणाचल प्रदेश, मणीपूर, नागालॅन्ड, मिझोराम.

• पाकीस्तान, अफगाणिस्तान व बाग्लादेश येथून आलेल्या 6 धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासंबंधीचा हा कायदा आहे. (हिंदू, शीख, जैन, ख्रिश्चन, पारसी व बौध्द)

• नागरिकत्व देण्याच्या अटी.
1.31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेला असावा.

2. धार्मिक छळाला कंटाळून आलेला असावा.
3. आश्रयीत असावा.
4. मुस्लिम नसावा.